जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल होगा अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। सरकार ने प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बने अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं। उमर अब्दुल्लाह ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कि शपथ लेने के बाद आज अनुच्छेद 370 को लेकर एक अहम् फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह अनुच्छेद 370 वापस लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापसी के लिए काबिना में एक प्रस्ताव पास किया गया है।
17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इत्तु , जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा मौजूद थे।
कैबिनेट ने यहां अनुच्छेद 370 वापस लागू करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब सीएम अगले कुछ दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। सरकार ने प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था
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