8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: राज्यसभा में सरकार का बयान, कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ

खुशबू खातून 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार ने अहम जानकारी साझा की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में सुधार की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।

राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि समय-समय पर वेतन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन कर रही है।

सरकार के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (डीए), आवास भत्ता (एचआरए) और अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जा सकता है। पेंशनरों को भी संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन आयोग लागू होने से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

सरकार ने यह भी कहा कि वेतन आयोग से जुड़े सभी फैसले वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यदि यह लागू होता है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।