नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले करोड़ों लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत इलाज के आरक्षित पैकेजों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने की योजना है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो आयुष्मान कार्डधारकों को पहले के मुकाबले कई अतिरिक्त बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार की सुविधा मिल सकती है।
इस प्रस्ताव का खास उद्देश्य उन सामान्य बीमारियों का इलाज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कराना है, जिनके लिए मरीजों को अभी कई बार बड़े अस्पतालों या निजी चिकित्सा केंद्रों का रुख करना पड़ता है। प्रस्तावित सूची में यूरिन इन्फेक्शन, गुर्दे की पथरी से होने वाले दर्द, एनीमिया, उच्च रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों के उपचार को शामिल किया गया है।
23 से बढ़ाकर 112 किए जा सकते हैं इलाज के पैकेज
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए उपलब्ध पैकेजों का विस्तार करने पर विचार कर रही है। इसके तहत मौजूदा 23 पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 112 करने की योजना है। प्रस्ताव में 89 नए इलाज पैकेज शामिल किए गए हैं।
इस विस्तार में खासतौर पर ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनका उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और उपमंडलीय अस्पतालों (एसडीएच) में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा सकता है। इससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और अस्पतालों पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दबाव तथा अवसर दोनों मिलेंगे।
सरकारी अस्पतालों में ही इलाज उपलब्ध कराने पर जोर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रस्तावित पैकेजों में शामिल कई उपचार सरकारी अस्पतालों में मौजूद बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों और प्रशिक्षित चिकित्सकों की सहायता से किए जा सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि मरीजों को उन बीमारियों के इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की जरूरत न पड़े, जिनका उपचार उनके आसपास के सरकारी अस्पतालों में संभव है।
अधिकारी ने कहा कि मरीजों को घर के नजदीक स्थित सरकारी अस्पतालों में प्रभावी इलाज उपलब्ध कराना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या और सेवाओं के उपयोग में वृद्धि होने से चिकित्सा सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद मिल सकती है।
एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन इन्फेक्शन और पथरी भी प्रस्तावित सूची में
प्रस्तावित इलाज पैकेजों में कई ऐसी बीमारियों को शामिल किया गया है, जिनसे आम लोगों को अक्सर जूझना पड़ता है। इनमें खून की कमी यानी एनीमिया, उच्च रक्तचाप, ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश और पेट तथा आंतों में सूजन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन (मूत्र संक्रमण) और गुर्दे की पथरी के कारण होने वाले तेज दर्द के इलाज को भी प्रस्तावित सूची में जगह दी गई है।
अचानक बुखार से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज की कुछ जटिलताओं के उपचार को भी नए पैकेजों में शामिल करने की योजना है। इन सुविधाओं के विस्तार से सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर मरीजों को लाभ मिल सकता है।
बवासीर, हाइड्रोसील और गर्भाशय की सर्जरी भी शामिल
प्रस्तावित सूची केवल सामान्य बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई सर्जरी और चिकित्सा प्रक्रियाओं को भी शामिल करने की योजना है। इनमें गर्भाशय निकालने की सर्जरी, बवासीर का उपचार, हाइड्रोसील की सर्जरी तथा शरीर में गांठ और चर्बी की गांठ यानी लिपोमा के इलाज जैसे पैकेज शामिल हैं।
इसके साथ ही बायोप्सी जैसी जांच प्रक्रिया को भी प्रस्तावित पैकेजों का हिस्सा बनाया गया है। बायोप्सी के दौरान बीमारी की पहचान और जांच के लिए शरीर के ऊतक का नमूना लिया जाता है। इस तरह की प्रक्रियाओं को सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का उद्देश्य मरीजों को उपचार और जांच के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करना है।
आंखों की बीमारियों की जांच को भी मिल सकती है सुविधा
आंखों से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को भी प्रस्तावित इलाज पैकेजों में शामिल किया गया है। इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया की जांच शामिल है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मधुमेह से जुड़ी आंखों की समस्या है, जबकि ग्लूकोमा आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इन समस्याओं की जांच सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने से मरीजों को समय पर चिकित्सा सलाह और जांच की सुविधा मिलने की संभावना है।
इलाज के बदले सरकारी अस्पतालों को मिलेगी खर्च की प्रतिपूर्ति
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के बदले सरकारी अस्पतालों को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। अस्पतालों को मिलने वाली इस राशि का उपयोग चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
इस राशि से अस्पताल अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं, नए चिकित्सा उपकरण खरीद सकते हैं, दवाओं और उपचार में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा परिचालन खर्चों को पूरा करने और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवरों की सेवाएं लेने में भी प्रतिपूर्ति राशि उपयोगी हो सकती है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के पैकेजों का प्रस्तावित विस्तार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, यह प्रस्तावित बदलाव है और पैकेजों के विस्तार को लेकर अंतिम लागू व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि तथा विवरण सामने आने के बाद ही लाभार्थियों को इसकी वास्तविक उपलब्धता स्पष्ट होगी।
