पटना। बिहार में विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना, खनन, तकनीकी सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमुई और बांका में खनन ब्लॉकों की नीलामी, बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन और विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति जैसे अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट के फैसलों में राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने, डिजिटल प्रशासन को विस्तार देने, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, शोध और नवाचार के लिए संस्थागत सुविधाएं विकसित करने तथा सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में राज्य सरकार की ओर से 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर गारंटी देने से जुड़े प्रस्ताव सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी निर्णय लिए गए।
जमुई और बांका में खनन ब्लॉकों की नीलामी को मंजूरी
बिहार सरकार ने जमुई और बांका जिलों में खनन ब्लॉकों की नीलामी से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट के इस फैसले से इन जिलों में खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। खनन ब्लॉकों की नीलामी के माध्यम से संबंधित संसाधनों के विकास और खनन गतिविधियों के संचालन की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर
बिहार में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित मार्ग और निर्माण से जुड़ी तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य आवश्यक तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति देगा। इस सड़क परियोजना का प्रस्तावित मार्ग बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होकर भागलपुर तक पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।
सरकार के अनुसार, इस एक्सप्रेस-वे से आवागमन को सुगम बनाने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। डीपीआर तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए स्वीकृत राशि इस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का होगा सृजन
कैबिनेट ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों का संबंध ई-गवर्नेंस, योजना निर्माण और विभिन्न परियोजनाओं के संचालन से होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग में नए पदों के सृजन से डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने और सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है। आईटी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से डिजिटल योजनाओं की निगरानी, परियोजनाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में काम किया जा सकेगा।
पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ की परियोजना
बिहार सरकार ने पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी है।
इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में शोध, तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। रिसर्च पार्क के निर्माण से उच्चस्तरीय अनुसंधान गतिविधियों, आधुनिक तकनीक के उपयोग और नई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस पहल से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और बिहार में शोध एवं नवाचार के वातावरण को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
नल-जल केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
कैबिनेट बैठक में जलापूर्ति केंद्रों, जलमीनारों और पंचायत सरकार भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कुल 5300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार, नल-जल केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जबकि पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
इस योजना के माध्यम से सरकारी संस्थानों और जलापूर्ति व्यवस्था में बिजली की जरूरत को सौर ऊर्जा के जरिए पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा। पंचायत सरकार भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से इन सुविधाओं में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग बढ़ाने की योजना है।
सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
बिहार कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार के अनुसार, इन फैसलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्थानीय निकायों तथा छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने का उद्देश्य संबंधित कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करना है।
वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रक्रिया होगी सरल
कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में कोषागार के माध्यम से सीधे भेजी गई वेतन और पेंशन राशि के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह अपार आईडी सत्यापित बैंक खातों में अंतरित छात्रवृत्ति की राशि के लिए भी अलग उपयोगिता प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
इस फैसले से वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति से संबंधित वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा प्रशासनिक कामकाज में अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
दरभंगा में सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य कैंसर से पीड़ित मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। दरभंगा में इस तरह की चिकित्सा सुविधा शुरू होने से संबंधित मरीजों के उपचार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य सरकार देगी गारंटी
बिहार कैबिनेट की बैठक में 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट के अन्य फैसलों के साथ इस प्रस्ताव को भी बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल किया गया। सरकार की ओर से बैठक में विभिन्न वित्तीय, विकासात्मक और प्रशासनिक प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के फैसलों से विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों में सड़क परिवहन, खनन, डिजिटल सेवाएं, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शोध और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर, आईटी विभाग में नए पद, पटना में रिसर्च पार्क और सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने की योजना जैसे फैसले राज्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने से जुड़े हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से संबंधित आगे की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। सरकार की ओर से लिए गए इन निर्णयों का उद्देश्य बिहार में आधारभूत संरचना का विस्तार, तकनीकी सेवाओं को मजबूत करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देना है।
