erer | Source: ereपटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्य के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राजधानी पटना से गन्ना विकास रथ-2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है। गन्ना विकास रथ राज्य के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों और बेहतर उत्पादन से जुड़ी जानकारी देगा।

गन्ना विकास रथ के जरिए किसानों तक पहुंचेगी आधुनिक खेती की जानकारी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से गन्ना विकास रथ-2026 को रवाना कर राज्य में गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल की है। इस रथ के माध्यम से गन्ना किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

गन्ना विकास रथ राज्य के अलग-अलग गांवों में पहुंचेगा। यहां किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों, उनकी खेती के तरीकों और फसल उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इसके साथ ही किसानों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

इस पहल को गन्ना किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गांवों में किसानों को जागरूक करने से गन्ने की खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिल सकता है। गन्ना विकास रथ के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि किसानों तक योजनाओं और खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारियां सीधे पहुंचें।

स्वास्थ्य योजनाओं की राशि खर्च करने में बिहार देश में चौथे स्थान पर

एक तरफ बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में नई पहल कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य की धीमी प्रगति सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मिलने वाली राशि खर्च नहीं करने वाले राज्यों में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम के बाद बिहार में भी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि का समय पर उपयोग नहीं हो पा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सा ढांचे के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जानी हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्यप्रणाली के कारण इन योजनाओं को पूरा करने की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर 2026 तक बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 316 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके थे। यह राशि मरीजों के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने और सरकारी अस्पतालों के विकास से जुड़े कार्यों पर खर्च की जानी थी।

316 करोड़ रुपये खर्च नहीं होने से स्वास्थ्य योजनाओं की रफ्तार प्रभावित

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। इसके लिए अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं का विकास, चिकित्सा ढांचे को मजबूत करना और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

बिहार में 13 नवंबर 2026 तक 316 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। यह राशि समय पर खर्च नहीं होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित योजनाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध धनराशि का समय पर उपयोग करना जरूरी है।

गांव से जिला स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार में गांवों से लेकर जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को मजबूत करना है।

इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाना है। लेकिन अब तक कई प्रमुख कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने उपलब्ध राशि का समय पर उपयोग करने के साथ-साथ लंबित योजनाओं को पूरा करने की चुनौती बनी हुई है।

कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर रहेगी नजर

बिहार में एक ओर गन्ना विकास रथ-2026 के जरिए किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 316 करोड़ रुपये खर्च नहीं होने का मामला स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की धीमी गति को उजागर करता है। गन्ना किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना दोनों ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। इन योजनाओं की प्रभावी प्रगति और उपलब्ध संसाधनों के समय पर इस्तेमाल से ही राज्य में कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को गति मिल सकेगी।