नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता के बीच कानूनी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और SIR से जुड़े फैसलों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हलफनामे में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग बार-बार यह कह रहा है कि SIR से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे, लेकिन इस दावे के समर्थन में अब तक कोई समकालीन आधिकारिक दस्तावेज अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है।
सर्वसम्मति का दावा, लेकिन फैसलों का रिकॉर्ड कहां?
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के माध्यम से दाखिल हलफनामे में याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि किसी फैसले को तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिया गया बताना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संबंधित बैठकों के दस्तावेज, निर्णय की प्रक्रिया और सदस्यों की मंजूरी से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध होने चाहिए।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण फैसले एकतरफा तरीके से लिए। ये फैसले 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कानून की धारा 18 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थे। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि बाद में की गई प्रशासनिक और तकनीकी सुधारात्मक कार्रवाइयों के आधार पर शुरुआती फैसलों को कानूनी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता।
‘बाद में सुधार करना, पहले की मंजूरी का प्रमाण नहीं’
याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में चुनाव आयोग की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग ने सर्वसम्मति का दावा तो किया, लेकिन जिन फैसलों को चुनौती दी गई है, उनके समर्थन में कोई समकालीन रिकॉर्ड नहीं दिया। इसके विपरीत आयोग की ओर से यह स्वीकार किया गया कि प्रक्रिया में कई ऐसी कमियां सामने आईं, जिनमें बाद में सुधार करना पड़ा।
हलफनामे में ऑनलाइन वैधानिक प्रपत्र में बदलाव, आयोग के आंतरिक कामकाज में अधिकारियों द्वारा किए गए फेरबदल, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मॉड्यूल को आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने और लाखों मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अपीलों के आयोग की जानकारी के बिना दाखिल होने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि केवल यह कह देना कि निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था, उसकी वैधानिक पुष्टि नहीं करता। इसी तरह बाद में जारी किए गए सुधारात्मक आदेश भी यह साबित नहीं कर सकते कि शुरुआती निर्णय लेते समय आवश्यक कानूनी मंजूरी प्राप्त थी।
सुप्रीम कोर्ट से मूल दस्तावेज सार्वजनिक कराने की मांग
हलफनामे में चुनाव आयोग से SIR से जुड़े विवादित निर्णयों के मूल संस्थागत दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। इनमें बैठकों के एजेंडे, कार्यवाही के विवरण (मिनट्स), फाइल नोटिंग्स, सर्कुलेशन शीट, प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई मंजूरियां शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जब कानून किसी महत्वपूर्ण विषय पर तीनों चुनाव आयुक्तों के सामूहिक निर्णय की अपेक्षा करता है, तब किसी अधिकारी को दिए गए आंतरिक कार्य आवंटन या पुराने प्रत्यायोजन आदेशों के आधार पर इस प्रक्रिया को पूरा मान लेना उचित नहीं है। हलफनामे में वर्ष 1996 और 2012 के पुराने प्रत्यायोजन आदेशों का भी उल्लेख किया गया है।
उनका तर्क है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपना अलग विषय है, जबकि कानून के तहत आयोग के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लेना अलग प्रक्रिया है। ऐसे में पुराने आदेशों को आधार बनाकर वैधानिक जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
ऑनलाइन फॉर्म-6 में अतिरिक्त शर्त जोड़ने पर भी विवाद
SIR को लेकर दाखिल हलफनामे में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 1960 के नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म-6 में औपचारिक संशोधन किए बिना ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त घोषणा (डिक्लेरेशन) जोड़ दी गई थी।
इस अतिरिक्त घोषणा के तहत आवेदकों से उनके माता-पिता या दादा-दादी के पुराने मतदाता सूची रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी मांगी जा रही थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इस तरह की अतिरिक्त जानकारी को अनिवार्य बनाना उचित नहीं था।
उनका सवाल है कि जब किसी वैधानिक प्रपत्र में बदलाव करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है, तो उसके बाहर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में अतिरिक्त शर्तें किस अधिकार के तहत जोड़ी गईं। इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नए हलफनामे के माध्यम से उठाया गया है।
चुनाव आयोग ने भी स्वीकार की थी ऑनलाइन फॉर्म को लेकर परेशानी
इस विवाद में चुनाव आयोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर चुका है कि ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त घोषणापत्र दिखाए जाने से आवेदकों के बीच यह भ्रम पैदा हो सकता है कि मूल वैधानिक फॉर्म में बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद 21 अक्टूबर से दोनों को अलग-अलग कर दिया गया था।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने 26 सितंबर, 30 सितंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर को अलग-अलग स्पष्टीकरण और आदेश जारी किए थे। इन कदमों के माध्यम से तकनीकी और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया।
इन सुधारों में गलत तरीके से हटाए गए ASDD मतदाताओं को दोबारा मौका देने और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की निगरानी व्यवस्था में बदलाव जैसे कदम शामिल थे। याचिकाकर्ता ने इन्हीं घटनाक्रमों को आधार बनाकर कहा है कि जब याचिका दाखिल होने के बाद कई सुधार करने पड़े, तो शुरुआती निर्णयों की वैधानिकता की जांच भी जरूरी है।
गोवा के 97 मतदाताओं का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा
याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में SIR की प्रक्रिया से प्रभावित लोगों की परेशानियों का उल्लेख करते हुए गोवा के 97 पात्र मतदाताओं का मामला भी उठाया है। दावा किया गया है कि ये मतदाता ECINet पोर्टल की तकनीकी जटिलताओं के कारण अपना फॉर्म-6 पूरा नहीं कर सके और मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए।
इस मामले के जरिए याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की व्यावहारिक दिक्कतों और उसके कारण पात्र नागरिकों को होने वाली परेशानी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें तकनीकी समस्याओं के कारण किसी पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर रहने की स्थिति का सामना न करना पड़े।
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील पर सवाल
हलफनामे में पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान दायर की गई अपीलों का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अधिकारियों ने न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की स्पष्ट मंजूरी के बिना अपीलें दाखिल कीं।
इतना ही नहीं, हलफनामे में दावा किया गया है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इन अपीलों के पीछे के आधार और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चुनाव आयोग से संबंधित आदेशों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की है।
उन्होंने जून, अक्टूबर और नवंबर 2025 तथा जुलाई 2026 में जारी संबंधित आदेशों के साथ पश्चिम बंगाल में दाखिल अपीलों से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के सामने प्रस्तुत करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि अपील दाखिल करने का निर्णय किस स्तर पर और किसकी मंजूरी से लिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ कर रही मामले की सुनवाई
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और SIR से जुड़े निर्णयों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
नए हलफनामे के माध्यम से याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से उसके दावों के समर्थन में मूल दस्तावेज पेश करने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
अब अदालत में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग अपने फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करता है और याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए कानूनी तथा प्रक्रियात्मक सवालों पर क्या दलीलें रखी जाती हैं।
इस पूरे विवाद का केंद्र चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया, तीनों चुनाव आयुक्तों की कथित सहमति और मतदाता सूची पुनरीक्षण में अपनाई गई प्रक्रियाओं की वैधानिकता है। 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में इन सवालों पर आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद रहेगी।
