rerer | Source: ereलखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले ही दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की ओर से 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग बताई जा रही है। कांग्रेस की इस मांग ने सपा नेतृत्व के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

181 सीटों की मांग ने बढ़ाई गठबंधन की मुश्किलें

कांग्रेस की सीटों की मांग का खुलासा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने HT लीडरशिप समिट के मंच से किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 181 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सपा कांग्रेस की इस मांग पर क्या रुख अपनाएगी और दोनों दल किस आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे।

इस बीच 17 नवंबर 2026 से लखनऊ में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू होने जा रही है। इस बैठक को गठबंधन की भविष्य की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों दलों के सामने ऐसी सहमति बनाने की चुनौती होगी, जिससे गठबंधन भी मजबूत रहे और चुनाव में दोनों पार्टियों को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का पर्याप्त अवसर भी मिल सके।

दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई अहम बैठक

लखनऊ में प्रस्तावित बातचीत से पहले कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक की। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उन 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भी सौंप दी है, जहां से वह आगामी चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति है कि विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति, स्थानीय संगठन और जीतने की संभावनाओं के आधार पर सीटों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जाए।

कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि सीटों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण भाजपा को चुनाव में पराजित करना है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, दोनों दलों का साझा उद्देश्य भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। इसलिए सीटों के बंटवारे में जीत की संभावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कांग्रेस ने कहा- हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सीट बंटवारे को लेकर पार्टी का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं तो ऑफिशियली कई बार आपको बता ही चुका हूं कि हमने उनको लिस्ट दी हुई है और अब एक दिन बाद सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो रही है। हमारे लक्ष्य बीजेपी को हराना है। निश्चित तौर पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। बीजेपी को हराना और देश की जनता को इस तानाशाह सरकार से मुक्त कराना है।"

उनके इस बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी ओर से सीटों की सूची सौंप चुकी है और अब समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकालना चाहती है। हालांकि, 181 सीटों की मांग पर अंतिम सहमति बनेगी या नहीं, इसका फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली बातचीत से ही स्पष्ट होगा।

आराधना मिश्रा ने 181 सीटों के आंकड़े पर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की तैयारियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में INDIA गठबंधन की पहली बैठक 17 नवंबर को होने वाली है।

कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, “मैं अपने स्तर पर सीटों के इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकती। शीर्ष नेतृत्व ने आपस में इस पर चर्चा की होगी या कोई लिस्ट दी होगी। हम सभी से, राज्य के नेताओं से भी सुझाव मांगे गए थे।”

उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस चुनाव में गठबंधन की मजबूती और स्वीकार्यता सामने आई थी। उनका मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन 2024 के मुकाबले और बेहतर हो सकता है।

सपा कांग्रेस को 60 सीटों से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं!

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के भीतर कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को लेकर असहमति की खबरें सामने आ रही हैं। सपा के कई नेता इस मांग को पार्टी की चुनावी स्थिति और पिछले चुनावों के परिणामों के हिसाब से काफी अधिक मान रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 60 से अधिक सीटें देने के पक्ष में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।

सपा नेताओं का तर्क है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल मांग के आधार पर नहीं, बल्कि संबंधित दल के पिछले चुनावी प्रदर्शन और विधानसभा क्षेत्रों में उसकी वास्तविक ताकत को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी। उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं। पिछली बार तुमने लड़के देख लिया, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है।"

इस बयान से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बीच कांग्रेस को अधिक सीटें देने को लेकर सहमति नहीं है। ऐसे में दोनों दलों के बीच बातचीत के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है।

पिछले चुनावों के नतीजे बन सकते हैं सीट बंटवारे का आधार

सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद की एक बड़ी वजह पिछले विधानसभा चुनावों का प्रदर्शन भी है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी, जबकि चार विधानसभा क्षेत्रों में वह दूसरे स्थान पर रही थी।

समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उसकी मौजूदा दावेदारी के अनुरूप नहीं रहा है। इसी आधार पर सपा के कुछ नेता कांग्रेस को सीमित सीटें देने की वकालत कर रहे हैं।

वहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस ने 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल सात सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा खेमे के नेताओं के मुताबिक, पुराने चुनावी अनुभवों को देखते हुए इस बार सीटों का बंटवारा अधिक सावधानी से किया जाना चाहिए।

सपा के सामने केवल कांग्रेस नहीं, दूसरे सियासी समीकरण भी चुनौती

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव विपक्षी दलों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल बैठाने के अलावा राज्य के बदलते राजनीतिक समीकरणों को साधने की चुनौती भी है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, प्रदेश में अन्य राजनीतिक ताकतों की सक्रियता से भी विपक्षी दलों की रणनीति प्रभावित हो सकती है। खासतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ हिस्सों में नए राजनीतिक समीकरण बनने और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तथा असदुद्दीन ओवैसी के नए गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की सक्रियता ने सियासी परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है।

ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी होगा कि वह कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर किसी सार्वजनिक विवाद से बचे। यदि दोनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आते हैं, तो इससे विपक्षी एकजुटता को लेकर गलत संदेश जा सकता है। साथ ही विपक्षी मतों के बंटवारे की आशंका भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकती है।

17 नवंबर की बैठक पर टिकीं सबकी निगाहें, क्या निकलेगा बीच का रास्ता?

अब 17 नवंबर 2026 से लखनऊ में शुरू होने वाली बातचीत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस अपनी ओर से 181 सीटों की सूची सौंप चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी के भीतर कांग्रेस को सीमित सीटें देने की राय सामने आ रही है। ऐसे में दोनों दलों के लिए ऐसा फॉर्मूला तैयार करना आसान नहीं होगा, जिस पर सभी प्रमुख नेता सहमत हो सकें।

आने वाली बातचीत में विधानसभा क्षेत्रों में दोनों दलों की चुनावी स्थिति, मजबूत उम्मीदवारों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि, सीटों की संख्या को लेकर अंतिम फैसला क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

गठबंधन की मजबूती के लिए सीटों पर सहमति जरूरी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा गठबंधन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पिछले चुनावी नतीजों और अपनी संगठनात्मक ताकत को ध्यान में रखकर सीटें तय करना चाहती है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की 181 सीटों की दावेदारी और अखिलेश यादव की रणनीति के बीच कौन सा रास्ता निकलता है। फिलहाल, दोनों दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपसी सहमति बनाकर भाजपा के खिलाफ संयुक्त चुनावी रणनीति तैयार करना है।