नई दिल्ली। न्याय मिलने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रहना पड़े तो इसे केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के साथ गंभीर अन्याय माना जाएगा। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां हत्या के मामले में दोषमुक्त किए जाने के बावजूद एक व्यक्ति को सात साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल जेल में गंवा दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का मुआवजा बढ़ाकर किया 30 लाख रुपये
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लिए जाने की भरपाई के लिए दिया जाने वाला मुआवजा केवल औपचारिकता या प्रतीकात्मक राशि नहीं होना चाहिए। मुआवजा इतना पर्याप्त होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और अपनी आजीविका की नई शुरुआत कर सके।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें देवीलाल गोंड को केवल 2 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी।
अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से बरी कर दिया गया हो, तब भी उसे जेल में रखे जाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वह लंबे समय तक जेल में रहने के कारण हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर सके।
हत्या के मामले में आजीवन कारावास, फिर हाई कोर्ट ने किया बरी
यह पूरा मामला देवीलाल गोंड से जुड़ा है। उन्हें दिसंबर 2012 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2013 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने कानूनी लड़ाई जारी रखी।
आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया था। सामान्य तौर पर इस फैसले के बाद उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हुई गंभीर चूक के कारण ऐसा नहीं हुआ।
हाई कोर्ट से दोषमुक्त होने के बावजूद देवीलाल गोंड जेल से बाहर नहीं आ सके। वह लगातार जेल में बंद रहे और उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अंततः 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। इस तरह हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी उन्हें 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा।
जेल प्रशासन और कानूनी सहायता अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी बनी वजह
राज्य सरकार ने इस असाधारण देरी के लिए जेल प्रशासन और संबंधित कानूनी सहायता अधिकारियों के बीच संवाद तथा समन्वय की कमी को जिम्मेदार बताया। सामने आए तथ्यों के अनुसार, जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में पैनल वकील को पत्र लिखकर देवीलाल गोंड की अपील की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।
हालांकि, इस प्रक्रिया के बाद जो जानकारी और कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी। नतीजतन हाई कोर्ट से दोषमुक्त होने के बावजूद उनकी रिहाई की प्रक्रिया अधूरी रह गई। संबंधित अधिकारियों के बीच आवश्यक तालमेल नहीं होने के कारण यह मामला वर्षों तक लंबित बना रहा।
सबसे गंभीर बात यह रही कि इस चूक का पता भी तुरंत नहीं चला। मई 2025 में जब पुराने रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल की गई, तब सामने आया कि देवीलाल गोंड को हाई कोर्ट से बरी किए जाने के बावजूद जेल में रखा गया है। इसके बाद उनकी रिहाई का वारंट जारी किया गया और उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला।
28 साल की उम्र में बरी हुए, रिहाई के समय 35 साल के हो चुके थे
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित की उम्र और जेल में बिताए गए समय को भी गंभीरता से देखा। अदालत के अनुसार, जब देवीलाल गोंड को हाई कोर्ट ने बरी किया था, उस समय उनकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। यह उनके जीवन का वह दौर था, जब वह अपने भविष्य को बेहतर बनाने, रोजगार हासिल करने और परिवार तथा समाज के बीच अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की स्थिति में हो सकते थे।
लेकिन रिहाई में हुई लंबी देरी ने उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष छीन लिए। जब 19 मई 2025 को उन्हें जेल से बाहर आने का अवसर मिला, तब उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के कारण उन्हें अपनी जवानी के सबसे कीमती साल गंवाने पड़े।
शीर्ष अदालत ने इस घटना को केवल एक सामान्य प्रशासनिक गलती मानने से इनकार किया। अदालत ने इसे पूरी तरह से लापरवाही और संस्थागत विफलता का मामला करार दिया। न्यायिक आदेश के बावजूद किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक जेल में रखना गंभीर चिंता का विषय है।
‘मुआवजा ऐसा हो, जिससे पीड़ित फिर से जीवन शुरू कर सके’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को दिया जाने वाला मुआवजा एक सार्थक सुधारात्मक उपाय होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि पीड़ित को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर उपलब्ध कराना भी होना चाहिए।
अदालत के मुताबिक, लंबे समय तक जेल में रहने के कारण व्यक्ति रोजगार, आजीविका और जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित हो जाता है। रिहाई के बाद उसके सामने आर्थिक और सामाजिक जीवन को दोबारा व्यवस्थित करने की चुनौती होती है। ऐसे में मुआवजे की राशि इतनी होनी चाहिए कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सके।
पीठ ने स्पष्ट किया कि मुआवजे का निर्धारण करते समय केवल औपचारिक या सांकेतिक रकम देना पर्याप्त नहीं है। पीड़ित को हुए नुकसान, उसकी छीनी गई स्वतंत्रता और भविष्य के अवसरों पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी आधार पर हाई कोर्ट द्वारा तय की गई 2 लाख रुपये की राशि को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया।
आर्थिक मुआवजा भी वापस नहीं लौटा सकता जवानी के खोए हुए साल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति से छीनी गई आजादी, उसके जीवन का कीमती समय और वे अवसर, जिन्हें वह हासिल कर सकता था, उनकी पूरी भरपाई कोई भी आर्थिक मुआवजा नहीं कर सकता। जेल में बिताए गए वर्षों को वापस नहीं लाया जा सकता और न ही उस दौरान छूट गए जीवन के अवसरों को पहले की तरह लौटाया जा सकता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गलत तरीके से जेल में रखे गए व्यक्ति को दोबारा आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ जीवन शुरू करने में मदद करना राज्य की ओर से कोई दान या उपकार नहीं है। यह उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए उठाया गया एक आवश्यक कदम है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायिक आदेशों के प्रभावी पालन और प्रशासनिक जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है। देवीलाल गोंड के मामले में 30 लाख रुपये का मुआवजा भले ही उनके जीवन के खोए हुए सात वर्षों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हुई ऐसी गंभीर लापरवाही को मामूली गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
