erer | Source: ereपटना। बिहार में अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण उपविधि, 2026 लागू कर दी है। इसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में नए मकान बनाने और पुराने भवनों में बदलाव करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने घर के अलग-अलग हिस्सों के न्यूनतम आकार, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब रहने का कमरा, रसोई, स्टोर रूम, स्नानघर और शौचालय मनमाने आकार में नहीं बनाए जा सकेंगे।

सम्राट चौधरी कैबिनेट से भवन निर्माण उपविधि, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था का उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ मकानों में जरूरी सुविधाओं और निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना है। खास बात यह है कि सरकार ने छोटे भवनों के निर्माण में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। इससे आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।

रहने का कमरा कम से कम 8 फीट चौड़ा होना जरूरी

नई भवन निर्माण उपविधि में आवासीय भवनों के रहने योग्य कमरों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल, चौड़ाई और ऊंचाई तय की गई है। इसके अनुसार किसी भी रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर यानी लगभग 97 वर्गफीट होना चाहिए। कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.4 मीटर यानी लगभग 8 फीट निर्धारित की गई है।

इसके अलावा कमरे की ऊंचाई भी कम से कम 2.75 मीटर यानी लगभग 9 फीट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मकान बनाते समय कमरों की चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर निर्धारित मानकों का ध्यान रखना होगा। इन नियमों के तहत कमरे का आकार तय करते समय केवल उपलब्ध जगह ही नहीं, बल्कि न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल और चौड़ाई का पालन भी जरूरी होगा।

रसोई और स्टोर रूम के लिए भी निर्धारित हुआ न्यूनतम आकार

नई नियमावली में रसोईघर के निर्माण के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। इसके अनुसार रसोई का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर यानी लगभग 5.9 फीट निर्धारित की गई है।

इसी तरह घर में सामान रखने के लिए बनाए जाने वाले भंडार कक्ष यानी स्टोर रूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर होना जरूरी है। यह लगभग 32.3 वर्गफीट के बराबर होगा। इन प्रावधानों के जरिए घर के जरूरी हिस्सों के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

बाथरूम और शौचालय के लिए कितनी जगह जरूरी?

भवन निर्माण उपविधि-2026 में स्नानघर और शौचालय के लिए भी न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। नए मानकों के अनुसार स्नानघर का क्षेत्रफल कम से कम 1.8 वर्ग मीटर यानी लगभग 19.38 वर्गफीट होना चाहिए। वहीं, अलग से शौचालय बनाने के लिए न्यूनतम 1.2 वर्ग मीटर यानी लगभग 12.92 वर्गफीट जगह जरूरी होगी।

अगर कोई व्यक्ति अपने घर में स्नानघर और शौचालय को एक ही जगह यानी अटैच्ड टॉयलेट-बाथरूम के रूप में बनाना चाहता है, तो इसके लिए कम से कम 2.8 वर्ग मीटर यानी लगभग 30.14 वर्गफीट जगह निर्धारित की गई है। इस तरह अब बाथरूम और शौचालय के निर्माण में भी निर्धारित न्यूनतम आकार का ध्यान रखना होगा।

दरवाजे, चबूतरे और मुंडेर की ऊंचाई के भी नियम

नई नियमावली में केवल कमरों और रसोई तक ही मानक सीमित नहीं रखे गए हैं। घर के प्रवेश द्वार, चबूतरे और छत की मुंडेर के लिए भी निर्धारित माप तय किए गए हैं।

इसके तहत दरवाजे के मार्ग यानी डोरवे की न्यूनतम चौड़ाई 0.9 मीटर यानी लगभग 3 फीट होनी चाहिए। वहीं, चबूतरे की ऊंचाई 0.45 मीटर से 0.9 मीटर के बीच निर्धारित की गई है। मकान की छत पर बनाई जाने वाली मुंडेर की ऊंचाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के बीच रखनी होगी।

इन मानकों का मकसद भवन निर्माण के दौरान जरूरी आकार और संरचनात्मक सुविधाओं को ध्यान में रखना है। इसलिए नया मकान बनवाने से पहले वास्तुविद से नक्शा तैयार कराते समय इन सभी प्रावधानों की जानकारी लेना जरूरी होगा।

10 मीटर तक ऊंचे मकान के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म

नई भवन निर्माण उपविधि में आम लोगों को सबसे बड़ी राहत नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में दी गई है। अब 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय निकाय या संबंधित प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

इससे छोटे मकान बनाने वाले लोगों को पहले की तरह नक्शा पास कराने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भवन निर्माण में मनमानी की जा सकती है। मकान का निर्माण निर्धारित नियमों और तकनीकी मानकों के अनुसार ही करना होगा।

वहीं, 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए नक्शा स्वीकृति लेना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए आवेदक को वास्तुविद से भवन का नक्शा तैयार कराकर संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

30 दिनों में नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ तो स्वत: मंजूरी

10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के नक्शे की स्वीकृति के लिए भी सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है। नए प्रावधान के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नक्शे को स्वीकृति देनी होगी।

यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उसे स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। इस व्यवस्था से नक्शा पास कराने में होने वाली देरी कम करने और निर्माण से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।

हालांकि, नक्शे का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी रहेगा। आवेदक को वास्तुविद की मदद से सभी आवश्यक तकनीकी और भवन निर्माण संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

फायर एनओसी की अनिवार्यता में भी मिली छूट, लेकिन सुरक्षा नियम जरूरी

नई भवन निर्माण उपविधि में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी फायर एनओसी की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है। अब नक्शा स्वीकृत होने के बाद इसके लिए अलग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, एनओसी से छूट मिलने का मतलब अग्निसुरक्षा के नियमों से छूट मिलना नहीं है। भवन निर्माण में जरूरी अग्निसुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य रहेगा। नक्शा तैयार करने वाले वास्तुविद को अग्निशामक यंत्र, आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता, अलार्म, स्प्रिंकलर, होज और पर्याप्त जल भंडारण जैसी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा।

इसके अलावा पैनलबद्ध तृतीय पक्ष अग्नि परामर्शदाता या विभागीय अग्निशमन अधिकारी बिहार अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2014 के तहत भवन की जांच कर सकते हैं। यदि जांच में अग्निसुरक्षा से संबंधित कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें दूर करना होगा। नियमों का पालन नहीं होने पर संबंधित भवन को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा

नई व्यवस्था के तहत भवन निर्माण से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से उपयोग पोर्टल शुरू किया गया है। आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।

नियमावली के अनुसार भवन निर्माण से जुड़े सभी प्रकार के शुल्क संबंधित नगर निकाय या प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर लागू दरों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाएंगे। यानी आवेदन करने वाले लोगों को निर्धारित शुल्क संबंधी प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

नए नियमों से भवन निर्माण की प्रक्रिया होगी आसान

बिहार में भवन निर्माण उपविधि-2026 लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक ओर सरकार ने कमरों, रसोई, बाथरूम और अन्य हिस्सों के लिए न्यूनतम मानक तय किए हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे भवनों के नक्शे की स्वीकृति की अनिवार्यता समाप्त कर प्रक्रिया को सरल बनाया है। बड़े भवनों के लिए 30 दिनों की समय सीमा और स्वत: स्वीकृति का प्रावधान भी किया गया है। कुल मिलाकर नई नियमावली में भवन निर्माण को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने और आम लोगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर दिया गया है।