erer | Source: ereनई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़ा मतदाता सूची विवाद एक बार फिर अदालत में चर्चा का विषय बन गया है। आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम वर्ष 1980 की मतदाता सूची में दर्ज हो गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (ATR) मांगी है। अदालत के इस कदम के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, कोर्ट ने अभी एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है और न ही आरोपों को साबित माना है।

1980 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने को लेकर उठाए गए सवाल

यह पूरा विवाद सोनिया गांधी के नाम को वर्ष 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किए जाने के आरोप से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, जबकि उनका नाम इससे पहले ही मतदाता सूची में दर्ज हो गया था।

शिकायत में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, फिर वर्ष 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने इसी क्रम को लेकर सवाल उठाए हैं और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

इस मामले में शिकायतकर्ता का मुख्य सवाल यह है कि जब कथित तौर पर सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में मिली, तो वर्ष 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज किया गया था? इसी आधार पर अदालत से मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

मतदाता बनने के लिए नागरिकता की शर्त क्या कहती है?

भारत में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकता एक महत्वपूर्ण कानूनी शर्त है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वयस्क मताधिकार का आधार भारतीय नागरिकता है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के तहत गैर-भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य माना गया है।

इन्हीं कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी के नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह जानने की मांग की है कि उस समय निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और नाम दर्ज करने की प्रक्रिया किस आधार पर पूरी हुई थी।

पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी FIR की मांग

इस मामले में पहले भी अदालत में शिकायत दाखिल की गई थी। 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी थी। उस समय अदालत का मानना था कि शिकायत में जालसाजी या धोखाधड़ी जैसे आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश के बाद शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। इस याचिका में शिकायत खारिज किए जाने के आदेश पर सवाल उठाए गए और मामले की दोबारा सुनवाई की मांग की गई।

सितंबर 2026 में सेशन कोर्ट ने पुराने आदेश को किया था रद्द

21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था। सेशन कोर्ट ने माना कि शिकायत को खारिज करने के आदेश में पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किए गए थे। अदालत ने यह भी कहा कि संज्ञेय अपराध सामने आने के सवाल पर पुलिस का पक्ष और उसकी रिपोर्ट देखना जरूरी है।

इसके बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया गया। इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत में लगाए गए आरोपों और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।

सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया निराधार

सोनिया गांधी की ओर से अदालत में आरोपों का विरोध किया गया है। उनके पक्ष ने शिकायत को गलत, निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उनके जवाब के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने जालसाजी साबित करने के लिए कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और आरोप मीडिया रिपोर्टों तथा अनुमानों पर आधारित हैं।

उनकी ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित मामलों का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जबकि मतदाता सूची तैयार करने और उससे जुड़े मामलों की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। इस तरह मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग कानूनी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।

28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, पुलिस रिपोर्ट पर रहेगी नजर

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश शिकायत पर आगे विचार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने अभी सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अंतिम निर्देश नहीं दिया है और न ही किसी आरोप को दोष साबित होने के रूप में स्वीकार किया है।

मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट और शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया और नागरिकता की कानूनी शर्तों से जुड़े इस मामले पर अब अगली सुनवाई में नजर रहेगी।