नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने आजम खां की रिहाई रोकने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में 19 नवंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में आजम खां की जेल से बाहर आने की संभावना और कानूनी मुश्किलों को लेकर सबकी नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।
जमानत के खिलाफ ED की याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग खारिज
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले आदेश को चुनौती दी है। एजेंसी की ओर से मांग की गई कि मामले की सुनवाई तुरंत की जाए और आजम खां की रिहाई पर रोक लगाई जाए। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने तत्काल सुनवाई की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। अदालत ने फिलहाल अंतरिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी।
जेल के दरवाजे पर हुई थी आजम खां की गिरफ्तारी
यह पूरा मामला 31 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी से जुड़ा है। अन्य मामलों में जमानत मिलने के बाद जब आजम खां रामपुर जिला जेल से बाहर आ रहे थे, उसी दौरान ईडी ने जेल के गेट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया और जांच के सिलसिले में चार दिन की रिमांड भी ली गई।
आजम खां ने अपनी गिरफ्तारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार और मंगलवार को इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाईं और आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रावधानों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया। अदालत के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी था।
हाईकोर्ट ने आजम खां को व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया। साथ ही ईडी को अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को निर्धारित है।
गिरफ्तारी के आधार समय पर नहीं देने का आरोप
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में दलील दी कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर की शाम जैसे ही आजम खां रामपुर जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने के दौरान भी गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित दस्तावेज देने का आरोप उठाया गया।
वहीं ईडी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इन आरोपों का विरोध किया। एजेंसी की दलील थी कि आजम खां ने जेल के बाहर गिरफ्तारी के दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया।
वीडियो और दस्तावेजों को लेकर भी हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय जैसी जानकारियां स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं थीं। इसके अलावा 31 अक्टूबर की रात आजम खां की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश और ईमेल के साथ गिरफ्तारी के आधार संलग्न किए जाने का प्रमाण भी सामने नहीं आया।
ईडी ने स्वीकार किया था कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी, लेकिन अदालत के समक्ष ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खां को दस्तावेज देते और उनके द्वारा उन्हें लेने से इनकार करते दिखाई दें। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और प्रथमदृष्टया इसे दुर्भावनापूर्ण माना।
अब 19 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खां की रिहाई की संभावना बनी हुई है, लेकिन ईडी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप करता है या अंतरिम जमानत का लाभ जारी रहता है। फिलहाल आजम खां की रिहाई और ईडी की कानूनी चुनौती के बीच यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
