नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अवमानना मामले में कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अदालत ने नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।

यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अभियान चलाने और आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने से जुड़ा है। इस मामले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा सहित अन्य नेता भी प्रतिवादी हैं।

अदालत ने कहा- अब और समय नहीं मिलेगा

मंगलवार को न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आप नेताओं को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत अब उन्हें और समय नहीं देगी। अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिवादी अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री की रिपोर्ट में अनुपालन पूरा होने की जानकारी दी गई है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा। इस टिप्पणी के बाद मामले में आप नेताओं की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ टिप्पणियों से शुरू हुआ विवाद

पूरा विवाद दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। बाद में उन्होंने इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेज दिया था।

इससे पहले केजरीवाल और अन्य आप नेताओं की ओर से न्यायमूर्ति शर्मा को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन अर्जियों को खारिज किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ पोस्ट और वीडियो का अदालत ने संज्ञान लिया। इसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने संबंधित नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

कई बड़े नेताओं के नाम अवमानना मामले में शामिल

इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है, जो मामले में अदालत की सहायता करेंगी।

इसके अलावा केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास के खिलाफ भी एक अलग अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ समन्वित तरीके से कथित आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई थी।

आबकारी नीति मामले में सभी 23 आरोपी हुए थे आरोपमुक्त

दिल्ली आबकारी नीति मामले में 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ा था।

अलग अवमानना याचिका में अदालत ने गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को भी मई में नोटिस जारी किया था। अब दोनों अवमानना मामलों को 14 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट की तीन सप्ताह वाली समय-सीमा में आप नेताओं को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद ही मामले की अगली कानूनी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी।