देहरादून। आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। योजना के तहत अब 112 बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन को निजी अस्पतालों (Private Hospitals) से हटाकर केवल सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) में ही करने की तैयारी की जा रही है।
इस नए बदलाव का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और योजना के तहत निजी अस्पतालों पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना है।
1 दिसंबर तक लागू होगी नई व्यवस्था, राज्यों को भेजे गए निर्देश
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के उप सचिव डॉ. शैलेश ने देश के सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों (SHA) को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले इन 112 पैकेजों की सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू कर दी जाएगी।
हालांकि, राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने स्थानीय हालातों और सरकारी अस्पतालों की क्षमता को देखते हुए इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से पूरी तरह हटाने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही आंशिक रूप से लागू है, जिसे अब पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
किन विभागों और बीमारियों के इलाज होंगे सिर्फ सरकारी अस्पतालों में?
आरक्षित किए जाने वाले इन 112 पैकेजों में डे-केयर इलाज, बड़े ऑपरेशन और कई लंबे समय तक चलने वाले उपचार शामिल हैं। ये बीमारियां मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों से जुड़ी हैं:
- स्त्री रोग (Gynecology): हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन (हिस्ट्रेक्टमी), एमटीपी, सिस्ट, फिस्टुला आदि।
- जनरल सर्जरी और मेडिसिन: एल्कोहल लिवर डिजीज, सीवियर एनीमिया, पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया और बायोप्सी।
- मानसिक स्वास्थ्य (Psychiatry): मूड डिसऑर्डर, तनाव प्रबंधन, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर, एंग्जायटी और एडीएचडी (ADHD)।
- नेत्र और ईएनटी (ENT & Ophthalmology): मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और कान-नाक-गले से जुड़ी अन्य बीमारियां।
- ऑर्थोपेडिक्स: हड्डियों के फ्रैक्चर और उससे जुड़े सामान्य उपचार।
क्या है सरकार का मुख्य उद्देश्य?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम के पीछे दो मुख्य कारण हैं:
- सरकारी अस्पतालों को सशक्त बनाना: इसके जरिए सरकार चाहती है कि लोग सरकारी चिकित्सा संस्थानों की ओर रुख करें, जिससे वहां की व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके।
- राजस्व का सही प्रबंधन: आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में होने वाले भारी-भरकम खर्च को कम किया जा सके और मरीजों को मुफ्त व सुगम इलाज सीधे सरकारी तंत्र के माध्यम से मिले।
उत्तराखंड सहित कई राज्यों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) लगातार सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि इन 112 बीमारियों के इलाज का जिम्मा उठाने के लिए सरकारी अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉ. आर.एस. बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में लगभग सभी प्रकार की सर्जरी और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
