लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में भारी अंतर मिलने के बाद चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में कुल 16.90 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में केवल 13.52 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इस तरह दोनों के बीच करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने के आदेश दिए हैं। अब प्रदेशभर में इस अंतर की जांच की जाएगी।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मुस्लिम मतदाताओं के नामों में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, जबकि हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में कम होने का दावा किया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों की वास्तविक स्थिति और अंतर के कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।
पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची में 2.38 करोड़ का अंतर
उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में कुल 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इसके मुकाबले विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 10.20 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इस तरह पंचायत चुनाव की सूची की तुलना में विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में 2.38 करोड़ नाम कम हैं।
इसी तरह शहरी क्षेत्रों की नगर निकाय मतदाता सूची में कुल 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की सूची में शहरी क्षेत्रों के 3.31 करोड़ मतदाता शामिल हैं। यानी शहरी क्षेत्रों में भी एक करोड़ से अधिक मतदाताओं का अंतर सामने आया है।
अगर दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में कुल 16.90 करोड़ नाम हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में केवल 13.52 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इसी अंतर को लेकर अब चुनाव आयोग ने जांच की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
रायबरेली के एक गांव से खुला मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच
मतदाता सूची में अंतर का मामला तब अधिक गंभीर हो गया, जब रायबरेली जिले के मकदूमपुर गांव में पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची के बीच बड़ा अंतर सामने आया। इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच कराई गई थी।
मकदूमपुर गांव की पंचायत मतदाता सूची में कुल 1987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में इनमें से केवल 1549 नाम ही शामिल थे। इस तरह दोनों सूचियों में 438 मतदाताओं का अंतर दिखाई दिया। मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर गायब मतदाताओं के नामों की जांच कराई गई।
जांच के दौरान कुल 448 मतदाताओं से संबंधित मामलों की पड़ताल की गई। चुनाव आयोग की जांच में पाया गया कि 44 मतदाता दूसरे यानी बगल के मतदान केंद्र पर स्थानांतरित हो गए थे। वहीं, 290 मतदाताओं को अपात्र, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की श्रेणी में पाया गया।
इसी मामले की आगे की जांच में 114 ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान हुई, जो गांव में रह रहे थे और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में उनके नाम शामिल नहीं थे। इन पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के बाद अब प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की जांच कराने की तैयारी है।
मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल सीटों के आंकड़ों में कितना अंतर?
मतदाता सूची में नामों के अंतर को लेकर लखनऊ के आंकड़ों की भी चर्चा हो रही है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जिसे मुस्लिम बहुल सीट बताया गया है, वहां 55 हजार 997 नए मतदाताओं के नाम जुड़ने की जानकारी सामने आई है।
इसके विपरीत उत्तर विधानसभा सीट, जिसे हिंदू बहुल क्षेत्र बताया गया है, वहां 1.44 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज होने का दावा किया गया है। इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
अन्य जिलों के आंकड़ों में भी मतदाताओं की संख्या में अंतर सामने आया है। लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की कमी बताई गई है।
वहीं, मुस्लिम बहुल माने जाने वाले रामपुर में 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कम होने की जानकारी दी गई है।
इन आंकड़ों के आधार पर हिंदू मतदाताओं के नाम अपेक्षाकृत अधिक कम होने की बात कही जा रही है। हालांकि, मतदाताओं के नामों में अंतर का कारण केवल धर्म के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों और मतदाता सूचियों का आधिकारिक मिलान जरूरी होगा।
1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा, 55 लाख लाभार्थी भी सूची से बाहर
अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची को लेकर आंकड़े सामने रखे थे। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के नामों में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी और हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कटने की बात कही थी।
इसके अलावा 55 लाख लाभार्थियों के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया था। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद मतदाता सूची में नामों की स्थिति को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं।
हालांकि, इन दावों और अलग-अलग सूचियों के आंकड़ों के बीच अंतर को समझने के लिए निर्वाचन आयोग की विस्तृत जांच महत्वपूर्ण होगी। आयोग की ओर से तीनों सूचियों का मिलान किए जाने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने नाम वास्तव में छूटे हैं और कितने नाम स्थानांतरण, मृत्यु, अपात्रता या दोहरी प्रविष्टि के कारण अलग-अलग सूचियों में दिखाई दे रहे हैं।
फॉर्म-6 भरवाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू
मतदाता सूची में सामने आई इस गड़बड़ी के बाद पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाए जा रहे हैं। इस फॉर्म के माध्यम से उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पात्र होने के बावजूद विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं।
चुनाव आयोग अब पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों के साथ विधानसभा की मतदाता सूची का मिलान कराएगा। इसके लिए प्रदेशभर में जांच की जाएगी। रायबरेली के मकदूमपुर गांव में 114 पात्र मतदाताओं के नाम सामने आने के बाद इस तरह की जांच को और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन पात्र मतदाताओं की पहचान करना है, जिनके नाम किसी कारण से विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नामों की स्थिति भी स्पष्ट की जाएगी।
महिला मतदाताओं के नाम भी पुरुषों के मुकाबले कम
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के बीच भी अंतर सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश की मतदाता सूची में 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं।
कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी 45.46 प्रतिशत बताई गई है। इस आधार पर मतदाता सूची का जेंडर रेशियो 834 है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 834 महिला मतदाता दर्ज हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के दौरान महिला मतदाताओं के नाम भी बड़ी संख्या में कम होने की बात सामने आई है। ऐसे में महिला मतदाताओं की वास्तविक संख्या और उनके नामों की स्थिति की जांच भी महत्वपूर्ण हो गई है।
एसआईआर में 2.04 करोड़ नाम हटाए गए, अब तीन सूचियों के मिलान पर नजर
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इस प्रक्रिया में कुल 2.04 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की जानकारी दी गई है।
अब पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का मिलान होने के बाद सामने आएगा कि इन नामों में कितने मतदाता वास्तव में अपात्र थे और कितने पात्र लोगों के नाम किसी कारण से छूट गए।
