पटना। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने और आम लोगों की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। इन सभी पर लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुनने और उनकी समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप हैं।
सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद सुनीं लोगों की शिकायतें
मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान सम्राट चौधरी स्वयं अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान लोगों ने सरकारी विभागों से जुड़ी अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखीं। शिकायतों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली में लापरवाही का मामला सामने आया।
बताया गया कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। लोगों की समस्याओं के समाधान में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाने और जिम्मेदारी के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। इसके बाद 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया।
मुंगेर और सुपौल के दो-दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
जारी सूची के अनुसार, इस कार्रवाई में बिहार के कई जिलों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। मुंगेर जिले से दो अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी शामिल हैं। दोनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हैं।
इसी तरह सुपौल जिले से भी दो अधिकारी-कर्मी निलंबित किए गए हैं। इनमें त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह तथा निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली शामिल हैं। प्रियंका सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, जबकि वीणा वैशाली नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित हैं।
निलंबित 15 अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी सूची
जारी प्रेस विज्ञप्ति में निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पद और पदस्थापन की जानकारी दी गई है। सूची में बिहार के अलग-अलग जिलों के कुल 15 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
मुंगेर: जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
मुंगेर: अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर (ग्रामीण विकास विभाग)।
कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
गया: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
जहानाबाद: रंजीत कुमार उपाध्याय, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही (नगर विकास एवं आवास विभाग)।
शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा।
मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी।
पश्चिम चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया।
सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड।
गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी। इनका तत्कालीन पदस्थापन उचकागांव अंचल, गोपालगंज में था। वर्तमान पदस्थापन बाजपट्टी अंचल, सीतामढ़ी में है।
चार विभागों के अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की जद में
इस कार्रवाई में चार विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मी हैं। जारी सूची के मुताबिक, सबसे अधिक कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हुई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अलग-अलग जिलों के अंचल अधिकारियों और एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन पर कार्रवाई हुई है। वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग से सुपौल की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से विभिन्न जिलों के चार अभियंता निलंबित किए गए हैं।
जनता की शिकायतों पर जवाबदेही तय करने का संदेश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई को सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा सीधे लोगों की शिकायतें सुनने और उनकी समीक्षा के बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने से प्रशासनिक कामकाज में लापरवाही को लेकर सरकार के सख्त रुख का संकेत मिला है।
इस कार्रवाई में अलग-अलग जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। चार विभागों के कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन का फैसला शिकायतों की समीक्षा के बाद लिया गया। इससे सरकारी विभागों में जनता की समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
