नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला निर्णय लिया है, जिसने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।
क्या है चुनाव आयोग का नया और सख्त आदेश?
आयोग के नए आदेश के तहत अब सरकारी विभागों में संविदा (Contract), सलाहकार या पुनर्नियुक्त पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग ने साफ कर दिया है कि इन अधिकारियों को भी सेवारत कर्मचारियों की तरह पूरी तरह से निष्पक्ष रहना होगा। वे किसी भी चुनावी अभियान में हिस्सा लेने या वोट मांगने के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
किन-किन राज्यों और संस्थाओं पर कसेगा आयोग का शिकंजा?
चुनाव आयोग ने यह कड़ा पत्र गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियम केवल मुख्य सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। यह प्रतिबंध उन सभी निगमों, बोर्डों, समितियों और स्वायत्त निकायों (Commissions) पर भी समान रूप से लागू होगा, जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्तीय अनुदान मिलता है।
अधिकारियों की बैठकों और शक्तियों पर लगा पूर्ण विराम
आदेश में एक और बेहद अहम पाबंदी जोड़ी गई है। इसके अनुसार, संविदा पर नियुक्त कोई भी रिटायर्ड अफसर चुनाव की घोषणा वाले क्षेत्र या जिले के किसी चुनावी अधिकारी को प्रशासनिक बैठक या चर्चा के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भी चुनावी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित नहीं कर सकते। आयोग ने चेताया है कि नियमों का उल्लंघन या किसी भी प्रकार की ढिलाई पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
