इंदौर। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा भर्ती ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस साल करीब एक लाख और लोगों को सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी इंदौर में हिंदू इकोनॉमिक फोरम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी।
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मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले ढाई वर्षों में मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 85 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब इसके बाद करीब एक लाख और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है।
ढाई साल में 85 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी भर्तियों पर काम कर रही है। उनके अनुसार पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न विभागों में 85 हजार से अधिक सरकारी पद भरे जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि इसी क्रम में इस साल लगभग एक लाख और लोगों को सरकारी पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। हालांकि, अलग-अलग विभागों में पदों की संख्या, भर्ती की अधिसूचना और आवेदन की तारीखें संबंधित भर्ती संस्थाओं की ओर से अलग-अलग जारी की जाएंगी।
करीब 2.5 लाख युवाओं को सरकारी पदों पर अवसर देने का लक्ष्य
दिए गए विवरण के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में करीब 2.5 लाख युवाओं को शासकीय पदों पर रोजगार देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इनमें 85 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई है, जबकि करीब एक लाख और भर्तियों की घोषणा की गई है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इन भर्तियों से जुड़े आधिकारिक विज्ञापन, पात्रता, पदों की संख्या, परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभागों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन से जुड़े आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त करना जरूरी होगा।
निवेश और रोजगार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने रखी बात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य की बिजली, उद्योग-अनुकूल नीतियों, भूमि उपलब्धता और औद्योगिक वातावरण का उल्लेख करते हुए ऊर्जा, खनन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं की बात कही।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले ढाई वर्षों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य आयोजनों के दौरान उद्योगपतियों के साथ करीब 35 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन किए गए हैं। उनके अनुसार इनमें से करीब 33 प्रतिशत प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए कदम उठाए गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी जानकारी
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की नागरिक उड्डयन नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। उनके अनुसार जुलाई में इंदौर से अबू धाबी के लिए उड़ान शुरू की गई, जबकि भोपाल से शारजाह के लिए उड़ान शुरू करने की योजना है।
सरकारी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर संबंधित भर्ती संस्थाओं की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर रहेगी। एक लाख पदों की घोषणा को वास्तविक भर्ती प्रक्रिया में बदलने के लिए विभागवार विज्ञापन और आवेदन कार्यक्रम जारी होना अगला महत्वपूर्ण चरण होगा।
