बिहार के गोपालगंज में कोर्ट परिसर और उसके आसपास सोमवार को प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और अंचल कार्यालय की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर बने कई अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया।
कोर्ट परिसर के आसपास हटाए गए अवैध कब्जे
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अस्थायी दुकानें, टीन-शेड और अन्य अवैध ढांचे बनाए गए थे। इन कब्जों की वजह से सड़क संकरी हो गई थी और रोजाना जाम की स्थिति बन रही थी। कोर्ट आने वाले वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को भी आवाजाही में परेशानी हो रही थी।
जेसीबी के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम
अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पहले माइकिंग कर लोगों को सामान हटाने की चेतावनी दी। इसके बाद सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू किया गया। कई दुकानदारों ने प्रशासन से थोड़ा समय मांगा, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी।
भारी पुलिस बल रहा तैनात
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रशासन को आशंका थी कि अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध हो सकता है, इसलिए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।
प्रशासन ने दिया सख्त संदेश
अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक कोर्ट परिसर संवेदनशील इलाका है और यहां ट्रैफिक तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अधिकारियों ने संकेत दिए कि शहर के अन्य हिस्सों में भी जल्द इसी तरह का अभियान चलाया जा सकता है।
मई 2026 की है कार्रवाई
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अतिक्रमण हटाओ अभियान मई 2026 में चलाया गया। अलग-अलग स्थानीय पोर्टलों ने 10 और 11 मई को इस कार्रवाई से जुड़ी खबरें प्रकाशित की थीं।
