नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर जेल से बाहर आने के बाद अब उनकी पार्टी को सीधे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शनों और व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों और संगठनों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को भी जवाब देने के लिए कहा गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया है।
व्यापारियों की याचिका से बढ़ा विवाद
दरअसल, दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल संशोधित याचिका में कहा गया है कि रामलीला मैदान के आसपास लगातार विरोध प्रदर्शन होने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। व्यापारियों का तर्क है कि इस क्षेत्र में बड़ी थोक मंडियां और कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठान संचालित होते हैं। ऐसे में प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों को परेशानी उठानी पड़ती है और उनके व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ता है।
CJP के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित याचिका में नए पक्षकार बनाए गए संगठनों और राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इनमें अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी, AISA, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। मामले में व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने विरोध और कारोबार के अधिकारों में संतुलन पर दिया जोर
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार और व्यवसाय संचालित करने का अधिकार, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहाना भी शामिल हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक तरफ प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार का सवाल है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों और अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार करना होगा।
रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल बनाए जाने पर आपत्ति
व्यापारी संगठनों ने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थलों में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह इलाका राजधानी के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल है और यहां प्रदर्शन की अनुमति मिलने से आसपास की मंडियों में कारोबार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों ने अदालत से इस व्यवस्था पर विचार करने की मांग की है।
अलग-अलग प्रदर्शनों के मामलों की होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर हाल के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए अलग-अलग सुनवाई की तारीखें निर्धारित की जाएंगी। इससे प्रदर्शन स्थलों, विरोध के अधिकार और आम नागरिकों तथा व्यापारियों को होने वाली परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग विचार किया जा सकेगा।
27 नवंबर के प्रदर्शन को लेकर भी मामला
इस विवाद के बीच वामपंथी नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की ओर से भी विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इसमें 27 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है। प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्था को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद रामलीला मैदान को लेकर भी कानूनी बहस तेज हो गई है।
पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के बाद फिर चर्चा में अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने को लेकर चर्चा में आए थे। बताया गया था कि 10 अक्टूबर को हस्ताक्षरित पीस बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में 50 हजार रुपये के बॉन्ड और एक अन्य पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अदालत में दाखिल संशोधित याचिका पर आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि प्रदर्शन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या दिशा-निर्देश सामने आते हैं।
