रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जेल से रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी वापसी को सपा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। खास बात यह है कि जिस समय एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उठाकर सपा और अखिलेश यादव को घेर रहे थे, उसी दौरान आजम खां की रिहाई ने प्रदेश के सियासी समीकरणों में नया मोड़ ला दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आजम खां की सक्रियता ओवैसी की मुस्लिम मतदाताओं को साधने की रणनीति के सामने सपा को अपना पक्ष मजबूत करने का अवसर दे सकती है।

आजम खां के रामपुर पहुंचने के बाद उनके राजनीतिक रुख को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा और बदलाव नहीं, सैलाब आएगा। उनके इस बयान को आने वाले दिनों में राजनीतिक सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आजम खां की आगे की रणनीति क्या होगी और वह चुनावी राजनीति में किस भूमिका में नजर आएंगे, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

‘अब्दुल’ के मुद्दे पर ओवैसी लगातार सपा को बना रहे थे निशाना

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। अपनी जनसभाओं में वे मुस्लिम समाज को ‘अब्दुल’ कहकर संबोधित करते हुए सवाल कर रहे हैं कि राजनीति में उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती। ओवैसी का आरोप है कि राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें अपेक्षित भागीदारी नहीं देते।

ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। टांडा और शामली की जनसभाओं में उन्होंने आजम खां की जेल में मौजूदगी का जिक्र करते हुए सपा नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उनका निशाना उस मुस्लिम जनाधार पर था, जिसे लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है।

आजम खां की जेल में मौजूदगी के दौरान ओवैसी को सपा नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक प्रमुख मुद्दा मिल रहा था। अब उनकी रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी को इन आरोपों का राजनीतिक जवाब देने का अवसर मिल सकता है।

रामपुर से मुरादाबाद मंडल तक आजम खां की भूमिका पर नजर

आजम खां का राजनीतिक प्रभाव केवल रामपुर तक सीमित नहीं माना जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और आसपास के जिलों में भी उनकी राजनीतिक सक्रियता का असर देखा जाता रहा है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिलों में उनकी भूमिका सपा के संगठन और मुस्लिम मतदाताओं के साथ पार्टी के संपर्क को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खां की सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, केवल जेल से बाहर आने से मतदाताओं का रुख तय नहीं होता। उनकी राजनीतिक भूमिका, पार्टी संगठन के साथ तालमेल और चुनावी गतिविधियों में भागीदारी से ही उनके प्रभाव का वास्तविक आकलन हो सकेगा।

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया नया राजनीतिक मोर्चा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम 12 नवंबर को सामने आया, जब असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन ने 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

इस मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। गठबंधन ने पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाने की बात कही है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का यह गठबंधन समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के सामने एक अलग राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

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जेल से बाहर आते ही फिर चर्चा में आए आजम खां

आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 17 नवंबर को अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद 18 नवंबर की शाम वह गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए और रामपुर रवाना हो गए। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट की कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

आजम खां की रिहाई के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनका स्वागत करते हुए न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया। वहीं, ईडी ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई।

अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजम खां की वापसी के बाद सपा अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को किस तरह संभालती है और ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद के नए मोर्चे की चुनौती का सामना कैसे करती है। क्या आजम खां अपनी सक्रियता से सपा के लिए मुस्लिम राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे या प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण उभरेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।