नई दिल्ली/ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के एक बयान ने कांग्रेस की पुरानी सियासत और प्रधानमंत्री पद को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। उनका दावा है कि अगर वरिष्ठ नेता शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा नहीं उठाया होता और कांग्रेस में बने रहते, तो भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल सकता था। आठवले के मुताबिक, वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले कार्यकाल में शरद पवार को यह जिम्मेदारी मिलने की संभावना थी। उन्होंने सोनिया गांधी की हाल ही में प्रकाशित किताब 'बिलॉन्ग : ए जर्नी ऑफ लव' का हवाला देते हुए कांग्रेस के पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी कई अहम दावे किए हैं।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के अनुसार, शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस के भीतर असहमति जताई थी। इसी विवाद के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और वर्ष 1999 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का गठन किया। आठवले का मानना है कि अगर पवार उस समय कांग्रेस छोड़ने के बजाय पार्टी में ही रहते, तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती थी।
सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल से शुरू हुआ विवाद
रामदास आठवले ने कहा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा कांग्रेस के भीतर बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बना था। शरद पवार ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह आशंका जताई थी कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, आठवले के अनुसार पवार ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा था कि सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए।
आठवले का दावा है कि पवार की इस राजनीतिक आपत्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया। आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पवार ने अपने सहयोगियों के साथ अलग राजनीतिक दल बनाया। आठवले का कहना है कि इस फैसले का नुकसान शरद पवार को भी उठाना पड़ा।
कांग्रेस में रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे शरद पवार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र के बेहद मजबूत और प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस में रहते हुए उनकी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता था। आठवले के मुताबिक, वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2009 में उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी मिली। ऐसे में अगर शरद पवार कांग्रेस में बने रहते, तो मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आ सकता था।
आठवले ने कहा कि पवार को विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग रास्ता अपनाने के बजाय सोनिया गांधी के साथ रहना चाहिए था। उनके अनुसार, ऐसा करने पर पवार को कांग्रेस के भीतर और अधिक राजनीतिक अवसर मिल सकते थे। हालांकि, यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक आकलन है।
सोनिया गांधी खुद राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थीं
आठवले ने सोनिया गांधी की राजनीतिक शुरुआत को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पैदा हुआ, तब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थीं। उनके मुताबिक, सोनिया गांधी के सामने परिवार के राजनीतिक इतिहास की वजह से गहरी आशंकाएं थीं।
आठवले ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए राजनीति में आने को लेकर चिंता जताई थी। दोनों ही देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे माहौल में सोनिया गांधी के लिए राजनीति में कदम रखना आसान नहीं था।
आठवले के अनुसार, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर सोनिया गांधी को पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार किया। उस समय शरद पवार भी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल थे।
प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी के नाम पर बनी थी सहमति
रामदास आठवले ने वर्ष 1999 के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तब सोनिया गांधी के नाम पर प्रधानमंत्री पद के लिए सहमति बनने की संभावना थी। लेकिन इसी दौरान शरद पवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस के भीतर विवाद गहरा गया।
आठवले का कहना है कि सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के मामले में कांग्रेस के अधिकांश नेता उनके साथ थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक परिस्थितियां बदल दीं। उनके मुताबिक, पवार ने जिस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उसका खामियाजा उन्हें पार्टी से बाहर होकर भुगतना पड़ा।
शरद पवार ने खुद भी स्वीकार किया था राजनीतिक नुकसान
आठवले ने दावा किया कि संसद में उनकी शरद पवार के साथ बातचीत हुई थी। इस दौरान पवार ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के फैसले से उन्हें बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस पूरे विवाद से जुड़े घटनाक्रम और अपनी भावनाओं का उल्लेख किया है। आठवले ने इंदिरा गांधी के आपातकाल से जुड़े प्रसंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू करने के फैसले को लेकर बाद में इंदिरा गांधी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं।
खुद रामदास आठवले को भी नहीं मिला था मंत्री बनने का मौका
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान रामदास आठवले ने अपने साथ हुई एक घटना का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 1998 में जब वह कांग्रेस गठबंधन के साथ संसद पहुंचे थे, तब सोनिया गांधी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उस समय उन्होंने मंत्री बनाए जाने की उम्मीद जताई थी।
आठवले के मुताबिक, 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर कांग्रेस गठबंधन से अकेले सांसद चुने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा साहेब आंबेडकर के बाद उनकी पार्टी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सोनिया गांधी से भी बात की थी। आठवले ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को समझाया था कि उन्हें मंत्री बनाने से कांग्रेस गठबंधन को राजनीतिक फायदा मिल सकता है, लेकिन उस समय उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।
सोनिया गांधी ने पवार के साथ रहने की दिलाई थी याद
आठवले के अनुसार, सोनिया गांधी ने उन्हें मंत्री पद नहीं मिलने की वजह बताते हुए कहा था कि वह शरद पवार के साथ रहे हैं और उन्हें मंत्री बनाने की जिम्मेदारी भी पवार की होनी चाहिए। आठवले ने जवाब दिया था कि जब शरद पवार कांग्रेस में थे, तब वह भी कांग्रेस के साथ थे। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वह पवार के गठबंधन में चले गए थे।
आठवले का कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी से यह भी कहा था कि अब जब कांग्रेस और शरद पवार दोनों साथ हैं, तो उन्हें मंत्री पद दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उनकी मांग पूरी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री के इन दावों ने एक बार फिर कांग्रेस के पुराने राजनीतिक विवाद, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे और शरद पवार के कांग्रेस छोड़ने के फैसले को चर्चा में ला दिया है। आठवले का मानना है कि उस समय लिया गया एक राजनीतिक फैसला शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को प्रभावित कर गया।
