कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता नगर निगम (KMC) की टीम ने गुरुवार तड़के तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर जोरदार बुलडोजर कार्रवाई की है। सुबह-सुबह हुई इस अचानक कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है।
फुटपाथ पर अवैध कब्जे की वजह से तड़के लिया गया एक्शन
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर फुटपाथ पर बांस का एक बड़ा अस्थायी ढांचा खड़ा किया गया था। इस अवैध कब्जे के कारण रास्ते से गुजरने वाले आम पैदल यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की टीम सुबह-सुबह भारी उपकरणों और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और इस ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर हटा दिया।
केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या राजनीतिक विरोध को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। बुलडोजर एक्शन शुरू होने से पहले ही अभिषेक बनर्जी के आवास के आसपास केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात कर दिया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में ही नगर निगम की टीम ने फुटपाथ को पूरी तरह साफ कराया।
जन्मदिन पर टीएमसी-भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प से जुड़ा है मामला
यह पूरी कार्रवाई उस घटना के ठीक कुछ दिनों बाद हुई है, जब अभिषेक बनर्जी के 39वें जन्मदिन के मौके पर उनके घर के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। देर रात हुई कहासुनी के बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी और हाथापाई हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है और वे अपने घर के सामने धरने पर बैठ गए थे।
ममता बनर्जी ने दी थी सीधी चुनौती- 'हिम्मत है तो मुझ पर चलाओ बुलडोजर'
अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर हुए विवाद के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और स्थानीय पुलिस पर कड़ा हमला बोला था। ममता बनर्जी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा था, "अगर आपमें हिम्मत है, तो अपने सारे बुलडोजर ले आइए और मेरे शरीर पर चलाइए, मैं यहीं खड़ी हूं।" ममता ने इस कार्रवाई को राज्य में डर और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करार दिया था। वहीं दूसरी तरफ, नगर निगम और पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि यह एक नियमित अतिक्रमण रोधी अभियान था और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की गई है।
