पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है और इसी बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, “अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा।” उनके इस बयान को नई सरकार के कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख और अपराधियों को सीधा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान केवल प्रशासनिक चेतावनी नहीं, बल्कि उस राजनीतिक माहौल का जवाब भी है जिसमें नई सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
कानून-व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच आया सख्त संदेश
भाजपा सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार बहस जारी है। विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई नेताओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा, गुंडागर्दी या अराजक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। सरकार का पहला लक्ष्य राज्य में शांति, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी दी बड़ी जानकारी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित पश्चिम बंगाल यात्रा की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 20 जून को राज्य के दौरे पर आएंगे और तारकेश्वर में पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे कोलकाता में मौजूद रहेंगे। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बड़ा बंगाल दौरा माना जा रहा है, इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर इसकी विशेष तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान केंद्र और राज्य के बीच विकास परियोजनाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं।
केंद्र की योजनाओं को लेकर नई सरकार का बड़ा ऐलान
शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब बंगाल के लोगों को सभी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के बीच टकराव की राजनीति खत्म होगी और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार विभिन्न विभागों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ताकि केंद्र से मिलने वाली योजनाओं और आर्थिक सहायता का पूरा लाभ जनता तक पहुंच सके। उन्होंने दावा किया कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्गों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता का हित ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
ममता युग के बाद बदलती बंगाल की राजनीति
पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी की सरकार का अंत भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ हुआ। भाजपा ने चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करते हुए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी असंतोष और टूट-फूट की खबरें सामने आती रही हैं। कई विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता पार्टी से दूरी बनाते दिखाई दिए हैं। ऐसे समय में शुभेंदु अधिकारी खुद को एक मजबूत प्रशासक और सख्त मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हालिया बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए वे जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि नई सरकार कानून-व्यवस्था और विकास दोनों मुद्दों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके सख्त तेवर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव डालते हैं।
