पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारीSource : Social media
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से इस मुद्दे पर सियासी बहस चल रही थी और अब इसे लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)विधेयक पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसे विधानसभा के मौजूदा सत्र में लाने की योजना है। अगर ऐसा होता है, तो पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां UCC लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
पश्चिम बंगाल में UCC लागू करने की तैयारी
पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा कदम उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार सोमवार यानी 29 जून को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश कर सकती है। मंत्रिमंडल से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यदि यह विधेयक सदन में पेश होता है, तो पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां UCC लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुई आगे की रणनीति
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार यानी 25 जून की शाम पश्चिम बंगाल विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा के मौजूदा सत्र का एजेंडा तय किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक को भी शामिल करने पर चर्चा हुई। सूत्रों का दावा है कि बैठक के दौरान इस विधेयक को सदन में पेश करने की रूपरेखा पर सहमति बनी। इसके बाद सरकार ने इसे विधानसभा के आगामी कार्य दिवस में पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। हालांकि, विधेयक को सदन में पेश किए जाने की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।
चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने की तैयारी
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनती है तो छह महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब सरकार इसी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में UCC विधेयक लाकर सरकार अपने चुनावी वादे को अमल में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला विधानसभा में चर्चा और विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
UCC को लेकर मंत्री ने क्या कहा?
सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में इस दिशा में काम हो चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में UCC लागू किया जा चुका है, जबकि गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसे लेकर पहल की गई है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी जनता से किए गए अपने चुनावी वादे को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, UCC विधेयक लाने का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून की व्यवस्था करना है, जैसा कि चुनाव के दौरान वादा किया गया था।
