प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री की मुलाकात, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे और बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को और हवा दे दी है। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार केवल मंत्रियों के विभागों में बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की अहम बैठक

केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की अहम बैठक

कैबिनेट विस्तार के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संभावित फेरबदल सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगले कुछ वर्षों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए बीजेपी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी "एक व्यक्ति-एक पद" के सिद्धांत को भी लागू कर सकती है, जिसके तहत संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है, जबकि चुनावी राज्यों के प्रभावशाली नेताओं को सरकार में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है।

क्या बागी सांसदों को मिलेगा मंत्री पद का इनाम?

हाल के दिनों में विभिन्न दलों से एनडीए के साथ आए सांसदों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें हैं कि टीएमसी, शिवसेना (UBT) और आम आदमी पार्टी छोड़कर एनडीए का समर्थन करने वाले कुछ सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि सरकार या बीजेपी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो यह सहयोगी दलों और नए समर्थकों को मजबूत संदेश देने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

परिसीमन और संसद की गणित भी बनी बड़ी वजह

कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच परिसीमन (Delimitation) को लेकर भी राजनीतिक हलकों में बहस तेज है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भविष्य में यदि किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है तो संसद में व्यापक समर्थन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता होगी। ऐसे में एनडीए का दायरा बढ़ाना और सहयोगी दलों को संतुष्ट रखना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि परिसीमन विधेयक और संभावित कैबिनेट विस्तार के बीच प्रत्यक्ष संबंध को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

किन नेताओं पर टिकी हैं सबकी निगाहें?

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे और रवनीत सिंह बिट्टू की भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चाओं के बीच अब सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ नए चेहरे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल सरकार ने संभावित फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन आज की बैठक के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है !