नवीदुल हसन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर: 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ने की उम्मीद, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक के बाद दी गई। इस वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई करेंगी।
नई सैलरी और पेंशन को लागू होने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बकाया (एरियर) की गिनती 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी।
10 साल की परंपरा क्या कहती है?
सरकार के नियमों के अनुसार, हर वेतन आयोग 10 साल बाद लागू किया जाता है।
7वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था
इसी वजह से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है
सरकारी नोट में भी कहा गया है कि आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें इसी तारीख से प्रभावी मानी जाती हैं।
पहले भी मिला था एरियर
7वें वेतन आयोग के समय भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर मिला था। तब सैलरी जुलाई 2016 से लागू हुई थी, लेकिन जनवरी से जून 2016 तक का बकाया दिया गया था।
इस बार ज्यादा एरियर मिल सकता है
सूत्रों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट नहीं देगा। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
आयोग बना: 3 नवंबर 2025
रिपोर्ट आने की संभावित तारीख: मई 2027
अगर सिफारिशें 2027 के बाद लागू होती हैं और तारीख 1 जनवरी 2026 ही रहती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को डेढ़ से दो साल का एरियर मिल सकता है।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार का कहना है कि नई सैलरी को पिछली तारीख से लागू करना आम बात है, लेकिन एरियर देने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन सैलरी बढ़ने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए।
कितने लोग होंगे लाभ में?
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
लगभग 69 लाख पेंशनर्स
इन सभी को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा।
सरकार पर कितना खर्च आएगा?
7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया था
अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ सकता है
इसका असर वित्त वर्ष 2027-28 में दिखेगा
