भारत में शिक्षकों की भर्ती और सेवा-नियम समय–समय पर बदलते रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा स्पष्ट रही है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा तभी संभव है, जब शिक्षक योग्यता के तय मानकों पर खरे उतरें। इसी उद्देश्य से देशभर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को एक अनिवार्य मानक के रूप में लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो भी व्यक्ति स्कूलों में पढ़ाने जाए, वह न्यूनतम शैक्षणिक क्षमता और शिक्षण-योग्यता रखता हो।
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। इसका अर्थ यह था कि भले ही कोई शिक्षक पहले से नौकरी में हो, लेकिन यदि उसने TET पास नहीं किया है, तो उसे तय समय सीमा के भीतर यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना था, लेकिन इसके चलते कई शिक्षकों में यह चिंता भी बनी रही कि क्या नियमों में आगे चलकर कोई नरमी या बदलाव आ सकता है।
इसी बीच, मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अदालत ने इस मुद्दे पर अंतिम रूप से अपना रुख साफ कर दिया। कोर्ट ने न तो TET की अनिवार्यता में कोई बदलाव किया और न ही इस नियम को हटाया। इसके बजाय उसने सिर्फ़ शिक्षकों को एक वर्ष की अतिरिक्त मोहलत देते हुए TET पास करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि TET एक अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और कोई भी शिक्षक इस शर्त से मुक्त नहीं होगा। यह समय-सीमा बढ़ाना केवल इसलिए है, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त तैयारी का अवसर मिल सके और वे बिना दबाव के परीक्षा दे सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और TET पास करने का नियम इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसलिए अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि योग्यता के मानदंडों में किसी भी तरह की ढील न दी जाए, बल्कि शिक्षकों को जिम्मेदारी निभाने के लिए एक व्यावहारिक समय जरूर उपलब्ध कराया जाए।
