पटना। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से मुफ्त बिजली की सुविधा स्वेच्छा से छोड़ने की अपील किए जाने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील कर रही है तो उसे जनता से मिले वोट भी वापस कर देने चाहिए। प्रशांत किशोर की इस टिप्पणी ने मुफ्त बिजली योजना को लेकर चल रही चर्चा को राजनीतिक रंग दे दिया है।
सम्राट चौधरी ने संपन्न परिवारों से की मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों से अपील की है कि यदि वे बिजली का बिल चुकाने में सक्षम हैं तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संपन्न परिवार इस सुविधा को सरकार को दान करना शुरू करें, ताकि जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं बिहार के समृद्ध लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको बिजली में जो 125 यूनिट की सुविधा मिलती है उसे सरकार को डोनेट करना शुरू करें।" उनकी इस अपील के बाद बिहार में मुफ्त बिजली योजना के भविष्य और इसके आर्थिक बोझ को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।
प्रशांत किशोर ने कहा- जनता के वोट भी वापस कर दे बीजेपी
मुख्यमंत्री की अपील पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा और एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार लोगों से मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने की अपील कर रही है तो जनता को भी सरकार से सवाल करना चाहिए।
प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा, "अपील कर रहे हैं तो पब्लिक को कहना चाहिए कि हम लोग 125 यूनिट बिजली वापस किए हैं और अब वे जनता के वोट भी वापस कर दें।"
उनकी इस टिप्पणी के जरिए मुफ्त बिजली योजना को चुनावी राजनीति से जोड़ने की कोशिश दिखाई दी। प्रशांत किशोर का निशाना सीधे भाजपा और एनडीए पर था। उन्होंने मुख्यमंत्री की अपील के जवाब में जनता के वोट वापस करने की बात कहकर सरकार पर राजनीतिक हमला बोला।
नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किया था 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान
बिहार में प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले की थी। इस योजना को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में पेश किया गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।
अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से संपन्न परिवारों से इस सुविधा को स्वेच्छा से छोड़ने की अपील किए जाने के बाद योजना को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सरकार की ओर से इस दिशा में एक अभियान चलाने की तैयारी है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा।
1 दिसंबर से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर पहुंचेंगे एसएमएस
मुफ्त बिजली योजना को स्वेच्छा से छोड़ने के लिए बिजली विभाग की ओर से 1 दिसंबर 2026 से अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजे जाएंगे। इन संदेशों में लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने की अपील की जाएगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार, उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से एक विशेष लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके वे बिजली विभाग के पोर्टल पर पहुंच सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली योजना का लाभ छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे परिवारों को विकल्प देना है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते। हालांकि, योजना छोड़ने का फैसला पूरी तरह उपभोक्ता की स्वेच्छा पर आधारित होगा।
125 यूनिट के बाद ही बिजली बिल की गणना, बदलना होगा सॉफ्टवेयर
मौजूदा व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं के बिजली बिल की गणना 125 यूनिट की खपत पूरी होने के बाद ही की जाती है। यानी निर्धारित सीमा तक बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऐसे में यदि कोई उपभोक्ता मुफ्त बिजली योजना का लाभ छोड़ना चाहता है तो उसके लिए बिजली बिल तैयार करने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक होगा।
जानकारी के मुताबिक, बिजली विभाग को अपने सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव करना होगा, ताकि योजना छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की पूरी बिजली खपत की गणना की जा सके। इसके लिए बिजली कंपनी अपने पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।
जो उपभोक्ता स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ेंगे, उनकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इसके आधार पर उनके बिजली बिल की गणना अलग तरीके से की जाएगी। इस तरह योजना छोड़ने वाले उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार बिल का भुगतान करना होगा।
हर परिवार को सालाना करीब 10 हजार रुपये तक की राहत
बिजली विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, औसतन एक परिवार को सालभर में करीब 10 हजार रुपये तक की बिजली मुफ्त मिलती है। यदि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार इस सुविधा को छोड़ देते हैं तो सरकार के बिजली सब्सिडी पर होने वाले खर्च में कमी आ सकती है।
विभाग की ओर से इस योजना को छोड़ने के लिए एसएमएस और ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपनी इच्छा दर्ज कराने का विकल्प मिल सके।
सरकार पर हर महीने करीब 23 करोड़ रुपये का खर्च
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के कारण सरकार को हर महीने करीब 23 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह राशि आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ योजना पर होने वाला कुल खर्च भी बढ़ने की संभावना है।
राज्य में करीब 90 लाख उपभोक्ता गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ऐसे में मुफ्त बिजली योजना पर होने वाले खर्च और भविष्य में इसके विस्तार को लेकर सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन की चुनौती भी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से संपन्न परिवारों से स्वेच्छा से योजना छोड़ने की अपील को इसी आर्थिक पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुफ्त बिजली योजना पर अब राजनीति और आर्थिक गणित आमने-सामने
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा अब केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत तक सीमित नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील के बाद जहां सरकार संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है, वहीं प्रशांत किशोर ने इसे लेकर भाजपा और एनडीए पर राजनीतिक हमला बोला है।
1 दिसंबर से शुरू होने वाले एसएमएस अभियान के बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने उपभोक्ता स्वेच्छा से मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने का विकल्प चुनते हैं। फिलहाल, मुख्यमंत्री की अपील और प्रशांत किशोर के पलटवार ने बिहार की राजनीति में इस योजना को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
