रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों और आम नागरिकों के लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश में पिछले 40 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने आखिरकार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। रविवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की एक निर्णायक बैठक हुई, जिसके बाद आंदोलन को विराम देने की घोषणा की गई। इस फैसले से प्रदेश भर में रुके हुए राजस्व कार्यों और धान खरीदी से जुड़ी प्रक्रियाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सीएम साय के आश्वासन के बाद बनी सहमति, हाई लेवल कमेटी करेगी जांच
रविवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित चर्चा के दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों का पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। सीएम विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों की बातों को बेहद गंभीरता और सहानुभूति के साथ सुना। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के हितों और उचित मांगों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, तथा किसी भी समस्या का हल आपसी संवाद और सकारात्मक पहल के जरिए ही निकाला जा सकता है। इस दौरान सीएम साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसी प्रमुख मांगों का बारीकी से परीक्षण करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी सिफारिशें सौंपेगी।
हड़ताल अवधि की कार्यवाहियों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा
बैठक में मुख्यमंत्री ने हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर हुई प्रशासकीय कार्यवाहियों को लेकर भी नरम रुख अपनाते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस सकारात्मक कदम और हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। संघ के प्रतिनिधियों ने भरोसा जताया कि उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से उनकी वर्षों पुरानी लंबित मांगों का जल्द ही न्यायसंगत समाधान निकल आएगा, जिसके चलते उन्होंने जनहित और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है।
13 अक्टूबर से जारी था आंदोलन, धान खरीदी और राजस्व कार्य हो रहे थे प्रभावित
गौरतलब है कि राजस्व पटवारी संघ वेतन सुधार, पदोन्नति और पीवी ऐप में आ रही तकनीकी व व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने सहित कई सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा था। करीब चालीस दिनों तक चले इस आंदोलन के कारण प्रदेश भर में नामांतरण, सीमांकन और जाति-निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी राजस्व कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। इसके अलावा, बेमौसम या खराब हुई फसलों के सर्वे तथा चल रही धान खरीदी व्यवस्था में भी किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब पटवारियों के काम पर लौटने से इन सभी जरूरी व्यवस्थाओं के फिर से पटरी पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है।
