erer | Source: ereनई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनर्स की निगाहें इन दिनों आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। इसके गठन को एक साल का समय बीत चुका है और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समयसीमा दी गई है। इन दिनों आयोग के सदस्य विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, ट्रेड संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पेंशनर्स के एक प्रमुख संगठन ने न्यूनतम पेंशन में पांच गुना बढ़ोतरी की बड़ी मांग रख दी है, जिससे पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीदें और चर्चाएं तेज हो गई हैं।

45 हजार रुपये तक पेंशन की मांग, फिटमेंट फैक्टर पर भी जोर

भारत पेंशनर्स समाज का दावा है कि देश भर में केंद्र सरकार के करीब 10 लाख पेंशनर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को दिए गए अपने ज्ञापन में इस संगठन ने मौजूदा 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सीधे 45,000 रुपये करने की मांग की है। केवल यही संगठन नहीं, बल्कि अन्य कर्मचारी मंच भी पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव की पैरवी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर के साथ अंतिम वेतन का 67 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव रखा है।

हिसाब-किताब से समझिए संभावित बदलाव का असर

मांगों के गणित पर नजर डालें तो यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 60,000 रुपये और सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन एक लाख रुपये है, तो सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत उसे अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से 50,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। वहीं, यदि 60,000 रुपये के मूल वेतन पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू मान लिया जाए, तो यह आंकड़ा बढ़कर 2.30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में यदि 67 प्रतिशत पेंशन का फार्मूला लागू होता है, तो पेंशन राशि 1.54 लाख रुपये तक जा सकती है, जो मौजूदा पेंशन के मुकाबले तीन गुना होगी। यदि इसे अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत ही रखा जाए, तब भी यह 1.15 लाख रुपये बैठेगी, जो सातवें वेतन आयोग के मुकाबले 65,000 रुपये अधिक होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन समेत कई संगठनों ने अंतिम वेतन का 67 प्रतिशत पेंशन देने तथा सिविल कर्मियों के लिए भी सशस्त्र बलों की तरह वन रैंक वन पेंशन लागू करने की मांग उठाई है।

क्या पांच गुना बढ़ोतरी संभव है, जानकारों का क्या है अनुमान?

बड़ी मांगों के बीच एक अहम पहलू सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का भी है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के लगभग 58 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं। बीते दो वेतन आयोगों में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल पेंशन में संशोधन किया था और सातवें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये तय हुई थी। हालांकि संगठनों की मांग पांच गुना बढ़ोतरी की है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इतनी बड़ी छलांग की संभावना कम दिखती है। कई जानकारों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.5 के आसपास रह सकता है, जिससे न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर करीब 22,500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।