ere | Source: erलखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के भीतर टिकटों को लेकर बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण सामने आने के बाद पार्टी के कई मौजूदा विधायकों की चुनावी पकड़ पर सवाल उठने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के अपने विधायक काबिज हैं, वहां भी लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों को बढ़त नहीं मिल सकी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा कमजोर प्रदर्शन वाले विधायकों को दोबारा मौका देगी या नए चेहरों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी?

99 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को अपने ही गढ़ में झटका

लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवार अपनी पार्टी के विधायकों वाली करीब 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रहे थे। इसके विपरीत लगभग 99 ऐसी सीटें रहीं, जहां भाजपा उम्मीदवार अपने ही विधायकों के क्षेत्र में पिछड़ गए। इन आंकड़ों ने पार्टी नेतृत्व के सामने विधायकों के प्रदर्शन और उनकी लोकप्रियता का आकलन करने की चुनौती खड़ी कर दी है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कमजोर प्रदर्शन करने वालों में योगी सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं।

सपा ने अपने विधायकों के क्षेत्रों में दिखाई मजबूत पकड़

भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपने विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में काफी बेहतर रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवारों ने पार्टी के विधायकों वाली 100 सीटों पर बढ़त हासिल की, जबकि केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पिछड़ी। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर प्रदेश की 220 से अधिक विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। इस प्रदर्शन ने विपक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई उम्मीद दी है।

80 लोकसभा सीटों के नतीजों ने बदल दिया था यूपी का सियासी गणित

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आए नतीजे भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हुए थे। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटें अपने नाम की थीं। दूसरी ओर भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा के सहयोगी दलों में राष्ट्रीय लोकदल को दो और अपना दल (सोनेलाल) को एक सीट मिली थी। नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत हासिल की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था।

सहयोगी दलों के विधायकों के क्षेत्रों में भी NDA को नहीं मिली राहत

भाजपा के लिए चिंता केवल अपने विधायकों तक सीमित नहीं रही। लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों के कई विधायकों के क्षेत्रों में भी गठबंधन उम्मीदवारों को बढ़त नहीं मिल सकी। इनमें अपना दल (एस) के छह, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छह, निषाद पार्टी के तीन और राष्ट्रीय लोकदल के दो विधायकों के विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। इससे गठबंधन के भीतर भी कई सीटों पर राजनीतिक पकड़ कमजोर होने के संकेत मिले।

राजा भैया के समर्थन के बिना भी सपा ने दोनों सीटों पर बनाई बढ़त

प्रतापगढ़ की राजनीति में प्रभाव रखने वाले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद उनकी पार्टी के दोनों विधायकों वाली विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे रहे। यह नतीजा प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना था।

कांग्रेस के दो विधायकों वाले क्षेत्रों में भी अलग-अलग तस्वीर

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के दो विधायक हैं। इनमें प्रतापगढ़ की रामपुर खास और महाराजगंज की फरेंदा सीट शामिल हैं। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में सपा उम्मीदवार ने बढ़त बनाई और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। वहीं फरेंदा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र में आगे रहे, लेकिन महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के पंकज चौधरी से चुनाव हार गए।

2022 के बाद बदला विधानसभा का पूरा राजनीतिक समीकरण

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 255 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आई थीं। हालांकि, उपचुनाव और बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते सपा के विधायकों की संख्या घटकर 101 रह गई है। सपा के तीन विधायकों को विधानसभा में असंबद्ध घोषित किया जा चुका है। वहीं भाजपा के सहयोगी दलों की विधानसभा में संख्या और राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आया है।

2027 में पुराने चेहरों पर दांव लगाएगी भाजपा या चलेगा टिकट काटने का बड़ा दांव?

लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों ने भाजपा के लिए आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने का मुद्दा खड़ा कर दिया है। करीब 99 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों का अपने ही विधायकों के क्षेत्र में पिछड़ना नेतृत्व के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, लोकसभा चुनाव में पिछड़ना अपने आप में विधानसभा चुनाव का टिकट कटने का आधार नहीं है, लेकिन पार्टी उम्मीदवारों के प्रदर्शन, स्थानीय लोकप्रियता और जनता के बीच पकड़ का आकलन जरूर कर सकती है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में टिकटों को लेकर बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि पार्टी कितने मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताती है और कितने क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका देती है।