नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास ने एक बार फिर तीखी राजनीतिक टिप्पणी की है। शनिवार, 21 नवंबर 2026 को उन्होंने सरकार पर जांच एजेंसियों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि हिसाब-किताब करने का दिन तेजी से नजदीक आ रहा है। उनका यह बयान पंजाब के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से समन भेजे जाने की खबर के बाद सामने आया है। सौरभ दास ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक तय राजनीतिक पटकथा के तहत होती है। उन्होंने दावा किया कि युवा पीढ़ी सत्ता के कथित दुरुपयोग से नाराज है और अब इस तरह की राजनीति काम नहीं करेगी।
ईडी के समन पर सौरभ दास ने मोदी सरकार को घेरा
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को भ्रष्टाचार तथा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से जुड़े एक मामले में समन भेजे जाने की खबर सामने आई थी। इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ दास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित चुनावों को प्रभावित करने के लिए जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। दास ने अपने बयान में कहा कि हर चुनाव से पहले विपक्ष शासित राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों की ओर से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
सौरभ दास ने अपनी पोस्ट में कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाले चुनावों को रोकने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि धोखेबाज ज्ञानू और उसका गैंग चुप है और असल में घोटाले में मदद कर रहा है। हर चुनाव से पहले विपक्ष शासित हर राज्य में यही स्क्रिप्ट होती है। सरकार को समझना चाहिए कि युवा पीढ़ी सत्ता के ऐसे गलत इस्तेमाल से नफरत करती है और यह स्क्रिप्ट अब काम नहीं करेगी। सरकार का हिसाब-किताब का दिन तेजी से आ रहा है।''
उनकी इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, जांच एजेंसी की कार्रवाई और उसके पीछे के कारणों को लेकर सौरभ दास की ओर से लगाए गए आरोप उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं।
पंजाब के मुख्य सचिव को 26 नवंबर को पेश होने का निर्देश
समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से एक्स पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 26 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को भी समन भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
यह कार्रवाई संरक्षण, भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले के संदर्भ में बताई गई है। ईडी की ओर से भेजे गए समन के बाद पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर हलचल बढ़ गई है।
इसी खबर को आधार बनाकर सौरभ दास ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक निशाना साधा। उनका आरोप है कि विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होती है। उन्होंने इसे निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय बताया।
युवाओं की नाराजगी को लेकर पहले भी सरकार पर साध चुके हैं निशाना
सौरभ दास इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर युवाओं की नाराजगी का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री को भी इस बात का आभास हो गया है कि युवा वर्ग में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है।
उन्होंने रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सरकार की आलोचना की थी। दास का आरोप था कि सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने और परीक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने में विफल रही है। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी सवाल उठाए थे।
उनका कहना था कि लोगों ने प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों की सरकारों को व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए व्यापक जनसमर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद अलग-अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या बनी हुई है। उन्होंने देश में आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाले शहरों की कमी का मुद्दा भी उठाया।
सौरभ दास ने अपने बयान में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), पटाखों को सही ठहराने और सरकारों के कामकाज को लेकर भी आलोचना की थी। उन्होंने सरकारों पर अवैज्ञानिक सोच, अहंकार और चाटुकारिता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि युवा वर्ग इस सरकार को चुनाव में चुनौती देगा और कोई भी आरोप उसे बचा नहीं पाएगा।
स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर फिर सक्रिय हुए सौरभ दास
राजनीतिक बयानबाजी के साथ-साथ सौरभ दास अब अपने पुराने अभियान 'स्कूल ठीक करो' को लेकर भी सक्रिय हो गए हैं। वह सरकारी स्कूलों की स्थिति, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लगातार उठा रहे हैं।
हाल के दिनों में वह CJP के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जिलों के 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट करने की जानकारी साझा की। उनके मुताबिक, इन स्कूलों के निरीक्षण में बच्चों को पढ़ाई के लिए जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।
सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ''हमारे दौरे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बच्चों को जिन खराब हालात में पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। हमें सरकारों से बेहतर की मांग करनी होगी। सिर्फ युवा ही ऐसा कर सकते हैं।''
इस अभियान के जरिए CJP सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकारों से जवाबदेही की मांग कर रही है। सौरभ दास का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए युवाओं की भागीदारी और सक्रियता बेहद जरूरी है।
राजनीतिक बयानबाजी के साथ शिक्षा और रोजगार पर भी फोकस
सौरभ दास की हालिया टिप्पणियों में दो प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं। पहला, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर उनका विरोध और दूसरा, युवाओं के भविष्य से जुड़े रोजगार एवं शिक्षा के सवाल। उन्होंने इन मुद्दों को जोड़ते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
उनकी ओर से जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप ऐसे समय लगाया गया है, जब पंजाब में ईडी के समन को लेकर राजनीतिक चर्चा हो रही है। वहीं, सरकारी स्कूलों के ऑडिट और रोजगार से जुड़े उनके बयान युवाओं के बीच शिक्षा तथा अवसरों की स्थिति को लेकर उनकी चिंता को सामने रखते हैं।
कुल मिलाकर, सौरभ दास ने अपने ताजा बयान के जरिए मोदी सरकार को राजनीतिक चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया है कि युवा पीढ़ी सत्ता के कथित दुरुपयोग और व्यवस्था की खामियों को स्वीकार नहीं करेगी। अब उनके इन आरोपों और चेतावनी पर सरकार तथा राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया किस तरह सामने आती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
