लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों दल भले ही एक साथ चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हों, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर उनके बीच सहमति बनना आसान नजर नहीं आ रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसा फॉर्मूला रखा है, जिससे गठबंधन की पूरी रणनीति बदल सकती है। इस शर्त का असर केवल कांग्रेस की सीटों की हिस्सेदारी पर ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है।
जिताऊ उम्मीदवार ही तय करेंगे किसे मिलेगी सीट
अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस के सामने रखी गई शर्त का सबसे अहम पहलू यह है कि विधानसभा सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दावों या बराबर हिस्सेदारी के आधार पर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस दल का उम्मीदवार चुनाव जीतने की बेहतर स्थिति में होगा, उसी दल को वहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। यानी सीटों का फैसला उम्मीदवार की चुनावी क्षमता और जीतने की संभावना को आधार बनाकर किया जाएगा।
इस रणनीति के जरिए अखिलेश यादव 2017 के विधानसभा चुनाव के अनुभव से सबक लेते हुए गठबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि केवल सीटों की संख्या बढ़ाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, जिसकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ हो और जिसके जीतने की संभावना अधिक हो।
सीटों का गणित बिगड़ा तो कांग्रेस के सामने खड़ी होगी बड़ी चुनौती
कांग्रेस की ओर से पहले ही सीटों के बंटवारे में बराबर हिस्सेदारी की मांग उठाई जा चुकी है। पार्टी का मानना है कि गठबंधन में उसे सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी का रुख इस मामले में अलग दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि गठबंधन में सीटों का निर्धारण व्यावहारिक चुनावी परिस्थितियों के आधार पर हो।
यदि समाजवादी पार्टी का यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो कांग्रेस को अपनी दावेदारी वाली कई सीटों पर पीछे हटना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में दोनों दलों की संगठनात्मक ताकत और अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी स्थिति एक जैसी नहीं है। ऐसे में केवल आधी सीटों की मांग के आधार पर समझौता करना समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं दिख रहा है।
बीजेपी के लिए क्यों बढ़ सकती है चुनावी चुनौती?
अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता के आधार पर होता है तो विपक्षी गठबंधन कमजोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से बच सकता है। इससे कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला अधिक कड़ा होने की संभावना बन सकती है।
अब तक विपक्षी दलों के बीच सीटों को लेकर असहमति की स्थिति को बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से अनुकूल माना जा सकता था। गठबंधन के भीतर खींचतान और अलग-अलग दलों की दावेदारी से विपक्षी वोटों के बंटने की आशंका भी बनी रहती है। लेकिन यदि अखिलेश यादव की रणनीति के मुताबिक मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तो बीजेपी के सामने विपक्ष की चुनौती अधिक संगठित रूप में आ सकती है।
इसके अलावा बीजेपी के सामने लंबे कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी माहौल की चुनौती भी है। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल और मजबूत प्रत्याशियों का चयन चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
डेटा विशेषज्ञों की मदद से उम्मीदवारों का चयन करेगी सपा
समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी में केवल राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक फीडबैक पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों की पहचान के लिए डेटा विश्लेषकों की भी मदद ले रही है। इसी उद्देश्य से अखिलेश यादव ने पार्टी की ओर से बातचीत और सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है।
इस समिति की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव कर रहे हैं। खास बात यह है कि समिति में दो डेटा विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी स्थिति का विश्लेषण करके उम्मीदवारों के चयन और सीटों की दावेदारी को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है।
वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई है। दोनों दलों की समितियों के बीच होने वाली बातचीत को आगामी चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
18 नवंबर की बैठक टली, अब 22 से 24 नवंबर के बीच बातचीत की उम्मीद
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 18 नवंबर को बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन किसी कारण से बैठक टाल दी गई। इसके बाद दोनों दलों के बीच बातचीत की अगली तारीख को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
अब 22 से 24 नवंबर के बीच दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बैठक की निश्चित तारीख और उसमें शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। 22 नवंबर से बातचीत शुरू होने की चर्चा के बीच दोनों दलों की समितियों की भूमिका अहम हो गई है।
कांग्रेस ने मांगी थीं 181 सीटें, सपा के 54 सीटों के प्रस्ताव की भी चर्चा
सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से पहले 181 विधानसभा सीटों पर दावेदारी की बात सामने आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे से जुड़ी कथित सूचियां प्रसारित होने लगी थीं।
इन सूचियों में दावा किया गया था कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 54 सीटों का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इस सूची और दावे की किसी भी दल की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगभग 50 से 60 सीटें देने के पक्ष में है।
अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और समाजवादी पार्टी के संभावित प्रस्ताव के बीच काफी बड़ा अंतर दिखाई देगा। ऐसे में दोनों दलों के लिए आपसी सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की भूमिका पर भी टिकी निगाहें
कांग्रेस की ओर से गठित छह सदस्यीय समिति में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, आराधना मिश्रा मोना, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मसूद और वीरेंद्र के नाम शामिल बताए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रो. रामगोपाल यादव कर रहे हैं।
राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, यदि प्रस्तावित बैठक में अखिलेश यादव स्वयं शामिल नहीं होते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के भी बैठक से दूरी बनाए रखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की भागीदारी और बातचीत का रुख गठबंधन की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
पीडीए रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश बनाए रखने की कोशिश
दूसरी ओर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियों को लगातार गति देने में जुटे हैं। गोरखपुर में आयोजित पीडीए रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को समाजवादी पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और संगठन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरे।
समाजवादी पार्टी की रणनीति में पीडीए के साथ-साथ मजबूत उम्मीदवारों का चयन और विपक्षी दलों के साथ सीटों का तालमेल भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी गठबंधन में अपनी मजबूत भूमिका बनाए रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रही है।
अब गठबंधन की बातचीत पर टिकी यूपी की सियासी निगाहें
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा विपक्षी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस बराबर हिस्सेदारी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जीतने की संभावना को सीट आवंटन का मुख्य आधार बनाना चाहते हैं। ऐसे में दोनों दलों के बीच होने वाली अगली बैठक काफी अहम होगी। यदि दोनों पार्टियां आपसी सहमति बना लेती हैं तो विपक्षी गठबंधन की चुनावी रणनीति को मजबूती मिल सकती है, लेकिन सीटों पर मतभेद बरकरार रहने की स्थिति में मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले को स्वीकार करती है या सीटों की हिस्सेदारी को लेकर अपनी मांग पर कायम रहती है।
