लखनऊ/रामपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की राजनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। राज्य की करीब 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उनकी 'हैदराबादी बिरयानी' और 'पुलाव' वाली टिप्पणी को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर राजनीतिक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भी नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है।
आजम खान ने बिरयानी के बहाने ओवैसी को क्या संदेश दिया?
अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान एक बार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि उनके क्षेत्र में 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।' उनके इस बयान को ओवैसी की हैदराबादी राजनीतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है।
आजम खान ने बातचीत के दौरान ओवैसी के लिए 'मौलाना' शब्द के इस्तेमाल पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ओवैसी पेशे से बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं। इस तरह आजम खान ने एक साथ ओवैसी की राजनीतिक पहचान और उनके नाम के साथ इस्तेमाल होने वाले संबोधन पर सवाल उठाया। राजनीतिक गलियारों में उनकी इस टिप्पणी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
ओवैसी की सक्रियता से सपा को क्यों हो रही है चिंता?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की होड़ तेज हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी की राजनीतिक नजदीकी और 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की सक्रियता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू कर दी है।
पिछले कुछ महीनों से इस राजनीतिक गठजोड़ की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के इलाकों में देखी जा रही हैं। इससे समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-दलित वोट समीकरण पर संभावित असर को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं। सपा के लिए चिंता की बात यह है कि यदि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक हिस्सा दूसरे राजनीतिक विकल्पों की ओर जाता है तो चुनावी मुकाबले में उसके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
रामपुर से मुरादाबाद तक आजम खान का कितना प्रभाव?
आजम खान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की राजनीति का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। रामपुर के अलावा मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली जैसे जिलों में भी उनके राजनीतिक प्रभाव की चर्चा होती रही है। इन क्षेत्रों की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर आजम खान की पारंपरिक पकड़ मानी जाती है।
लंबे समय तक कानूनी मामलों में उलझे रहने और जेल में रहने के कारण आजम खान की राजनीतिक सक्रियता प्रभावित हुई थी। हालांकि, उनके समर्थकों और मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग में उनके प्रति सहानुभूति का भाव भी देखा जा रहा है। ऐसे में उनकी वापसी समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सपा नेतृत्व को उम्मीद हो सकती है कि आजम खान का अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने में मदद करेगा। साथ ही ओवैसी की राजनीतिक चुनौती का मुकाबला करने और अल्पसंख्यक मतों के बिखराव को रोकने में भी उनकी भूमिका अहम हो सकती है।
अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगी 2027 की राजनीतिक राह
आजम खान की वापसी समाजवादी पार्टी के लिए जितनी फायदेमंद दिखाई दे रही है, उनके तीखे बयान उतनी ही नई चुनौतियां भी पैदा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अखिलेश यादव को एक तरफ मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ बनाए रखनी होगी, तो दूसरी तरफ अपने व्यापक सामाजिक गठबंधन को भी सुरक्षित रखना होगा।
समाजवादी पार्टी का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण उसकी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में किसी एक वर्ग को लेकर होने वाली राजनीतिक बयानबाजी का असर दूसरे वर्गों की राजनीतिक प्रतिक्रिया पर भी पड़ सकता है। आजम खान के आक्रामक बयानों से मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा पार्टी के करीब आ सकता है, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को बहुसंख्यक मतदाताओं के ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाने का अवसर भी मिल सकता है।
अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह आजम खान के राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाते हुए PDA के सभी वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखें। चुनावी रणनीति में किसी भी तरह का असंतुलन पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
ओवैसी ने भी किया पलटवार, मुजफ्फरनगर दंगों का उठाया मुद्दा
आजम खान की टिप्पणी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन वे सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों पर बात करने आए हैं। ओवैसी की इस प्रतिक्रिया को आजम खान के बयान का सीधा जवाब माना जा रहा है।
ओवैसी ने राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाते हुए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों और तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यशैली का मुद्दा भी उठाया है। इस मुद्दे के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खान दोनों को निशाने पर लेने की कोशिश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा पहले भी संवेदनशील रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले इसका दोबारा चर्चा में आना समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक असहजता पैदा कर सकता है।
ओवैसी की रणनीति केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं मानी जा रही है। सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को सामने रखकर वह अपने लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आजम खान और ओवैसी के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब केवल व्यक्तिगत टिप्पणी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।
आजम खान खुद लड़ेंगे चुनाव या संभालेंगे प्रचार की कमान?
आजम खान ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उनके सामने कानूनी अड़चनें भी हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों और पूर्व में हुई सजाओं के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वह स्वयं चुनावी मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। उनकी चुनाव लड़ने की पात्रता और भविष्य की राजनीतिक भूमिका संबंधित कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
यदि वह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो भी समाजवादी पार्टी के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। वह वरिष्ठ नेता और प्रचारक के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा रुहेलखंड में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में योगदान दे सकते हैं। हालांकि, उनकी सक्रियता का वास्तविक चुनावी असर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा।
2027 में मुस्लिम नेतृत्व की लड़ाई बनेगी बड़ा चुनावी मुद्दा?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच शुरू हुई बयानबाजी ने मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है। एक ओर समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक मतदाताओं को एकजुट रखने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर AIMIM नए राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाने में जुटी है। चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।
हैदराबादी बिरयानी और पुलाव को लेकर शुरू हुई यह जुबानी जंग आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है, इस पर राजनीतिक दलों की नजर रहेगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करना सभी संबंधित राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बनने जा रहा है। आजम खान की वापसी अखिलेश यादव के लिए सहारा बनेगी या उनके सामने नई सियासी मुश्किलें खड़ी करेगी, इसका जवाब आने वाले चुनावी घटनाक्रम से ही मिलेगा।
