Source: News 18
बिहार के औरंगाबाद के ज़िला प्रशासन ने ASHA वर्कर्स की भर्ती से जुड़े कथित रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद स्पेशल जांच की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भर्ती के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। जांच के दौरान इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद, बारुण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) की ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर (BCM) कुसुम कुमारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई को हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी भर्तियों और योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता या घूसखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, मामले में विभागीय जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है।
आरोपों की पुष्टि के लिए स्पेशल टीम बनाई गई
मामला सामने आने के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों की स्पेशल जांच टीम बनाई। टीम ने वायरल वीडियो, टेक्निकल सबूतों और संबंधित पक्षों के बयानों की अच्छी तरह से जांच की। जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता और BCM कुसुम कुमारी के बीच अवैध फाइनेंशियल लेन-देन के आरोपों की पुष्टि हुई। इसके बाद, रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को सौंप दी गई, जिससे आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।
हेल्थ कमिटी की सिफारिश के आधार पर सस्पेंशन; डिपार्टमेंटल जांच में तेज़ी
जांच रिपोर्ट मिलने पर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने आरोपों को गंभीर मानते हुए BCM के खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की सिफारिश की। नतीजतन, कुसुम कुमारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के दौरान, उनका हेडक्वार्टर सदर हॉस्पिटल, औरंगाबाद होगा। इसके अलावा, सिविल सर्जन को डिपार्टमेंटल जांच और किसी भी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
DM का सख्त संदेश: भ्रष्टाचार के प्रति कोई नरमी नहीं
कार्रवाई के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा ने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं और नियुक्तियों में किसी भी तरह की रिश्वत, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया, और कहा कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। जनता और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के इस कदम की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मज़बूत कदम के रूप में तारीफ़ की है।
