नई दिल्ली। देश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद में आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि सरकार ने विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। यदि सरकार अपने प्रयास में सफल होती है तो संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता भी खुल सकता है।
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों को फिर से संसद के सामने रख सकती है। इससे पहले अप्रैल में सरकार को इन विधेयकों को पारित कराने में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया था। अब नए राजनीतिक समीकरणों और संभावित समर्थन के दावों के बीच सरकार एक बार फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
543 से 850 तक पहुंच सकती हैं लोकसभा की सीटें
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा में वर्तमान 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना परिसीमन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने की है। इसका उद्देश्य 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करना बताया जा रहा है।
इस पूरी प्रक्रिया में परिसीमन विधेयक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। यदि प्रस्तावित विधेयक पारित होता है तो देश की संसदीय व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने के लिए 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला
परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता दक्षिण भारत के राज्यों में देखी जा रही है। इन राज्यों की आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद किसी राज्य को अपने मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात में नुकसान की आशंका न रहे। चर्चा है कि प्रस्तावित व्यवस्था में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जा सकता है।
हालांकि, इस फॉर्मूले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार की ओर से प्रस्तावित ढांचे को लेकर विभिन्न राजनीतिक और संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। यदि यह व्यवस्था स्वीकार की जाती है तो दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के साथ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाने का रास्ता निकल सकता है।
दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार के सामने क्या है चुनौती?
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी होता है। यही वजह है कि सरकार के सामने केवल अपने गठबंधन के सांसदों का समर्थन जुटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्य दलों और सांसदों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास अपने सहयोगियों सहित लगभग 293 सांसदों की संख्या बताई गई है। इसके अलावा अप्रैल में विधेयक के समय पांच अन्य सांसदों का समर्थन मिलने का भी उल्लेख किया गया था। ऐसे में सरकार की नजर उन दलों और सांसदों पर है, जो परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर उसके साथ आ सकते हैं।
सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया था कि विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो सकता है। इस दावे के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हुई कि सरकार ने जरूरी समर्थन जुटाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति कर ली है। हालांकि, विधेयक को वास्तव में कितना समर्थन मिलेगा, इसका फैसला संसद में मतदान के दौरान ही स्पष्ट होगा।
टीएमसी के बागी सांसदों और डीएमके पर टिकी नजरें
सरकार के संभावित समर्थन के गणित में कुछ ऐसे सांसदों और दलों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनका रुख इस विधेयक के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हैं। इसके अलावा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के 22 सांसदों के समर्थन की संभावना का भी उल्लेख किया गया है।
बताया जा रहा है कि राज्यों में 50 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को कम कर सकता है। इसी आधार पर डीएमके के रुख को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, पार्टी की ओर से विधेयक के समर्थन को लेकर कोई अंतिम स्थिति सामने नहीं आई है।
इसी तरह शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के शिंदे गुट की शिवसेना में जाने से भी संभावित संसदीय संख्या के समीकरण पर चर्चा हो रही है। इन सभी संभावित समर्थन को जोड़कर सरकार के पक्ष में संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
शरद पवार की एनसीपी से जुड़ी अटकलों ने बढ़ाई हलचल
परिसीमन विधेयक के समर्थन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी एनसीपी एसपी को लेकर भी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी को एनडीए में शामिल करने की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। इस पार्टी के पास आठ सांसद बताए गए हैं।
यदि एनसीपी एसपी एनडीए के साथ आती है तो सरकार के पक्ष में संभावित संख्या बढ़ सकती है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुप्रिया सुले ने पार्टी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों से इनकार किया है। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है।
रिपोर्ट में अलग-अलग दलों और सांसदों के संभावित समर्थन को जोड़कर सरकार के पक्ष में 346 से लेकर 354 तक की संख्या पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, ये आंकड़े राजनीतिक संभावनाओं और अटकलों पर आधारित हैं। इन्हें किसी अंतिम या आधिकारिक समर्थन सूची के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अप्रैल में क्यों अटक गया था विधेयक?
इससे पहले 17 अप्रैल को संसद में प्रस्तावित विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटाई जा सकी थी। इसके बाद सरकार को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ा। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक को फिर से आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार के सामने चुनौती केवल संख्या जुटाने की नहीं है, बल्कि संसद में चर्चा और मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने की भी है। सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद के मुताबिक, जब तक सदन की कार्यवाही सामान्य ढंग से नहीं चलेगी, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान कराना मुश्किल होगा।
एसआईआर विवाद से भी गरमा सकता है संसद का माहौल
संसद के आगामी सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण के अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा भी राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रहे हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है।
ऐसे में संभावना है कि विपक्ष संसद के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यदि परिसीमन विधेयक और एसआईआर को लेकर विरोध तेज होता है तो संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। सरकार के लिए विधेयक पारित कराने के साथ सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित रखना भी बड़ी चुनौती होगी।
94 दिनों से जारी है संसद के पिछले सत्र की अवधि
संसदीय कार्यवाही को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया। इस कारण उस सत्र की अवधि 94 दिनों तक पहुंच गई है, जिसने वर्ष 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
इस व्यवस्था के चलते प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए कम समय के नोटिस पर विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की संभावना बनी रही। मौजूदा सत्र की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस आवश्यक बताया गया है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।
क्या बदल जाएगा देश का राजनीतिक समीकरण?
लोकसभा की सीटों में संभावित बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा देश की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इससे संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बदल सकती है और महिला सांसदों की भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। वहीं, राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर संतुलन बनाए रखना भी सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी।
फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा संसद में जरूरी संवैधानिक बहुमत हासिल करना है। दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि, 850 सीटों का प्रस्ताव, 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का फॉर्मूला और दो-तिहाई समर्थन का दावा अभी राजनीतिक चर्चा और प्रस्तावित रणनीति के स्तर पर है। अंतिम तस्वीर विधेयक के वास्तविक स्वरूप, संसद में समर्थन और मतदान के बाद ही साफ होगी।
