
किसानों के हित में जिलाधिकारी को पत्र लिखी सांसद प्रिया सरोज।
मछलीशहर की लोकप्रिय सांसद प्रिया सरोज ने किसानों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा है। उन्होंने बदलापुर बिजली विभाग में कृषि पंपिंग सेट के लिए नए बिजली कनेक्शन देने में जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर जिलाधिकारी जौनपुर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने और किसानों को जल्द राहत दिलाने की मांग की है।
सांसद प्रिय सरोज ने अपने पत्र में बताया कि मड़ियाहूं, बरसठी, रामपुर, नेवढ़िया और सिकरारा क्षेत्र के कई किसानों ने उनसे शिकायत की है कि कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद भी उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जहां पास के ट्रांसफॉर्मर से कनेक्शन दिया जा सकता है, वहां उन्हें नया ट्रांसफॉर्मर, बिजली के पोल और लाइन लगाने का खर्च उठाने के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो किसान यह अतिरिक्त खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, उनके आवेदन भी लंबे समय तक लंबित रखे जा रहे हैं।
किसानों पर अतिरिक्त खर्च का आरोप
किसानों का कहना है कि जहां पास के अंडरलोड ट्रांसफॉर्मर से बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है, वहां उन्हें नया ट्रांसफॉर्मर, बिजली के पोल और नई लाइन लगाने का पूरा खर्च उठाने के लिए कहा जा रहा है। अगर किसान यह अतिरिक्त खर्च नहीं उठाते, तो उनके बिजली कनेक्शन के आवेदन लंबित रख दिए जाते हैं या मंजूर नहीं किए जाते। सांसद प्रिय सरोज ने अपने पत्र में कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के मुताबिक पात्र उपभोक्ताओं को तय समय के भीतर बिजली कनेक्शन देना बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के अन्य बिजली वितरण खंडों में इसी तरह की स्थिति में किसानों को पास के अंडरलोड ट्रांसफॉर्मर से ही कृषि बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
जांच और कार्रवाई की मांग
सांसद प्रिय सरोज ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायत सही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सभी पात्र किसानों को बिना किसी अनावश्यक आर्थिक बोझ के समय पर कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा न हों, इसके लिए जरूरी व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है। सांसद प्रिय सरोज लगातार अपने क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को उठा रही हैं और अधिकारियों से बातचीत कर लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रही हैं।
