पटना, 20 अगस्त 2026: पटना जिले में सरकारी योजनाओं और आम लोगों से जुड़ी सेवाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी कुन्दन कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। किसी विभाग को दूसरे विभाग से जुड़ी परेशानी आती है तो उसे समन्वय समिति की बैठक में रखा जाए, ताकि उसका जल्द समाधान कराया जा सके।
बैठक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों को सरकारी सेवाएं हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
सहयोग पोर्टल पर 30 हजार से ज्यादा आवेदन
सहयोग पोर्टल की समीक्षा में सामने आया कि पटना जिले में अब तक 30,265 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 28,809 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 1,456 आवेदन अभी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने का निर्देश दिया।
वहीं, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर अब तक 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनके भी समय पर निष्पादन को लेकर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने को कहा गया।
समीक्षा के दौरान सहयोग पोर्टल से जुड़े 36 मामलों में अधिकारियों के स्तर पर शो-कॉज लंबित पाए गए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शो-कॉज का जवाब देने के साथ-साथ मामलों से संबंधित रिपोर्ट भी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया।
कोर्ट केस लंबित रहने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण
न्यायालयीय मामलों की समीक्षा में सामने आया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान कुछ अंचल अधिकारियों की ओर से एक भी कोर्ट केस का निष्पादन नहीं किया गया। इस पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई।
इनमें संपतचक, पटना सिटी, दीदारगंज, खुशरूपुर, दनियावां, फतुहा, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, विक्रम, पालीगंज, पंडारक, बाढ़ और मोकामा के अंचल अधिकारी शामिल हैं। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित न्यायालयीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटाने का निर्देश दिया।
युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता योजना से जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिक से अधिक योग्य युवाओं को इसका लाभ दिलाने का निर्देश दिया। जिला कल्याण पदाधिकारी को विकास मित्रों के माध्यम से युवाओं के बीच योजना का प्रचार-प्रसार करने और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग देने को कहा गया।
इसके अलावा डिग्री कॉलेजों और कल्याण छात्रावासों से समन्वय स्थापित कर पात्र युवाओं को योजना से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
पंचायतों की योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। लंबित योजनाओं को जल्द पूरा कराने और जहां भुगतान बाकी है, वहां नियमानुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिन प्रखंडों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है, उन्हें भी जल्द जिला स्तर पर उपलब्ध कराने को कहा गया।
कन्या विवाह मंडप के 63 मामलों पर एक सप्ताह की डेडलाइन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की समीक्षा के दौरान भूमि चयन के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र यानी NOC से जुड़े 63 मामले अंचल अधिकारियों के स्तर पर लंबित पाए गए।
डीएम ने सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को इन मामलों का निष्पादन कर एक सप्ताह के भीतर NOC उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इनमें पालीगंज में सबसे अधिक 10 और फुलवारीशरीफ में 8 मामले लंबित हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि NOC के अभाव में कन्या विवाह मंडप के निर्माण कार्य में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
पंचायत सरकार भवन में ही बैठेंगे कर्मी
जिलाधिकारी ने पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों को पंचायत सरकार भवन में बैठकर काम करने और वहीं बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मियों का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाएगा।
जिन पंचायतों में अभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, वहां भूमि उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया। साथ ही जिन पंचायतों में सोलर लाइट नहीं लगी है, वहां जल्द सोलर लाइट लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व महाअभियान के लंबित मामलों के लिए लगेंगे कैंप
राजस्व मामलों की समीक्षा में दाखिल-खारिज के मामलों में जिले में प्रगति पाई गई। हालांकि, राजस्व महाअभियान से जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं।
जिलाधिकारी ने अधिक लंबित मामलों वाले अंचलों के अंचल अधिकारियों और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने कर्मियों के साथ जिला स्तर पर कैंप लगाकर लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया।
आश्रयगृह की महिला के इलाज की तत्काल व्यवस्था
बैठक में एक आश्रयगृह में रह रही महिला के इलाज का मामला भी सामने आया। बताया गया कि महिला को किडनी स्टोन के ऑपरेशन की आवश्यकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को महिला के उपचार और सर्जरी की तत्काल समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में डीएम ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं और कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा आपसी समन्वय के साथ आम लोगों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक में उप विकास आयुक्त शुभम कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
