बिहार के नए महाधिवक्ता एसडी संजय।Source : Chrome
बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) सत्यदर्शी संजय, जिन्हें एसडी संजय के नाम से जाना जाता है, को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। विधि विभाग ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति के साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान रैंक और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।
पीके शाही के इस्तीफे के बाद मिली जिम्मेदारी
पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही के पद छोड़ने के बाद बिहार सरकार ने एसडी संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया। विधि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभाली। माना जा रहा है कि बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सरकार ने अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ पर भरोसा जताया है।
कौन हैं एसडी संजय?
सत्यदर्शी संजय, जिन्हें एसडी संजय के नाम से जाना जाता है, ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत पटना हाईकोर्ट से की और दीवानी तथा आपराधिक मामलों की पैरवी करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। वह भाजपा के बिहार विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख भी रह चुके हैं।
कानूनी क्षेत्र में लंबा अनुभव
एसडी संजय वर्ष 2010 से 2014 तक बिहार सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे। इसके बाद वर्ष 2015 में उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कई अहम मामलों की पैरवी की। जुलाई 2020 तक उन्होंने इस पद पर अपनी सेवाएं दीं और कानून के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई।
राजनीति और सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ाव
कानूनी क्षेत्र के अलावा एसडी संजय भाजपा के संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान उन्हें पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। वे घोषणा पत्र समिति का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा वे दधीचि देहदान समिति से जुड़े हैं। उनके परिवार का भी कानून के पेशे से गहरा नाता है। उनकी पत्नी सुशीला अग्रवाल अधिवक्ता हैं, जबकि बेटे अक्षत और बहू दिशा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं।
कैबिनेट मंत्री के समान मिलेगा दर्जा
नियुक्ति के साथ ही बिहार सरकार ने एसडी संजय का दर्जा भी बढ़ा दिया है। विधि विभाग के सचिव बलराम दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान रैंक और सुविधाएं मिलेंगी।नई व्यवस्था के तहत उन्हें सरकारी वाहन, सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी आवास और कैबिनेट मंत्री स्तर की अन्य प्रोटोकॉल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि महाधिवक्ता के संवैधानिक पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
