रेहान फ़ज़ल
नए साल पर बिहार सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 1 जनवरी से राज्य में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इसके बाद जमीन के कागजात के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
राज्य सरकार के इस फैसले से स्टांप और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि अब तक जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए लोगों को ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें समय और परेशानी दोनों होती थी।
नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत लोग पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपने दस्तावेज तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इससे न तो स्टांप लेने की जरूरत पड़ेगी और न ही दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
डिजिटल सिस्टम लागू होने से जमीन से जुड़े काम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएंगे।
