सरकारी शिक्षकों को मिल सकती है TET की अनिवार्यता से राहत, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

रेहान फ़ज़ल

केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एक अहम कदम उठाया है, जिससे देशभर के लाखों सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर रहा है, ताकि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से छूट देने या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर फैसला लिया जा सके।

सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने TET को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद कई ऐसे शिक्षक मुश्किल में पड़ गए थे, जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन अब तक TET परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। इस फैसले के बाद नौकरी पर संकट और मानसिक दबाव की स्थिति बन गई थी।

सरकार के इस नए कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 12 लाख से अधिक शिक्षकों को राहत मिल सकती है। यदि राज्यों से रिपोर्ट आने के बाद सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो सकेगी।

फिलहाल, शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है और अंतिम फैसला रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।