देश में अवैध घुसपैठ और रोहिंग्या बांग्लादेशी आबादी को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है। कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार ऐसे लोगों की पहचान कर रही हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेज़ के भारत में रह रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठते रहे हैं कि इन लोगों के साथ सरकार क्या कदम उठाए? कहाँ रखा जाए? और क्या इन्हें वापस भेजने के लिए कोई व्यवस्थित व्यवस्था है?इसी बीच पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया है। सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासियों की वजह से कानून-व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, और अब सख्त कदम उठाना ज़रूरी है।”
केंद्र पहले से ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर कई बार चेतावनी दे चुका है, और BSF सीमा पर कड़ी निगरानी कर रही है… ऐसे माहौल में पश्चिम बंगाल सरकार का यह ऐक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है।
क्या है फैसला?
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का बड़ा आदेश जारी किया है। ये सेंटर खास तौर पर उन विदेशी नागरिकों के लिए तैयार किए जाएंगे जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं,जिनकी पहचान बांग्लादेशी या रोहिंग्या प्रवासियों के रूप में हो चुकी है,या फिर वे लोग जिन्हें जेल से रिहा किए जाने के बाद सीधे डिपोर्ट किया जाना है।सरकार का कहना है कि इन होल्डिंग सेंटरों का उद्देश्य पूरे डिपोर्टेशन प्रोसेस को सुव्यवस्थित और कानूनी तरीके से पूरा करना है। यानी जिन लोगों को देश वापस भेजना है, उन्हें पहले इन सुरक्षित केंद्रों में रखा जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और फिर कानून के तहत BSF के माध्यम से सीमा तक ले जाकर डिपोर्ट किया जाएगा।इस फैसले को राज्य की सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान, निगरानी और उनके निष्कासन की प्रक्रिया और अधिक सख्त व स्पष्ट हो जाएगी।
सरकार ने किसको क्या आदेश दिया?
राज्य सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को औपचारिक लिखित आदेश भेज दिए हैं। आदेश में दो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं
पहला निर्देश-हर जिलाधिकारी अपने-अपने जिले में तुरंत होल्डिंग सेंटर की व्यवस्था तैयार करें। जगह, सुरक्षा और प्रबंधन सब कुछ प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाए।
दूसरा निर्देश-पूरी प्रक्रिया को केंद्र सरकार की तय गाइडलाइन के अनुसार ही संचालित किया जाए, ताकि डिपोर्टेशन से संबंधित कानूनी औपचारिकताओं में कोई त्रुटि न हो।
सरकार का मानना है कि इन निर्देशों के बाद ज़िले स्तर पर कार्रवाई तेज़ होगी और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को व्यवस्थित रूप से इन सेंटरों में शिफ्ट किया जा सकेगा।
नई नीति
शुभेंदु अधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई अब एक तीन-स्टेप नीति के तहत की जाएगी। यह नीति पूरी तरह सख्त, व्यवस्थित और ज़ीरो-टॉलरेंस मॉडल पर आधारित है।
पहचान-सबसे पहले उन सभी लोगों की पहचान की जाएगी जो बिना वैध दस्तावेज़ों के पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ ऐसे मामलों को चिन्हित करेंगी।
रिकॉर्ड हटाना- पहचान हो जाने के बाद इन व्यक्तियों के नाम और एंट्री को संबंधित सरकारी रिकॉर्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, लाभ योजनाओं आदि से हटाया जाएगा, ताकि वे किसी भी सरकारी सुविधा का दुरुपयोग न कर सकें।
वापस भेजना-अंतिम चरण में इन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा तक ले जाकर Border Security Force को सौंपा जाएगा, ताकि डिपोर्टेशन पूरी तरह आधिकारिक और सुरक्षित तरीके से हो सके।
सरकार का रुख बिल्कुल साफ है।जो लोग CAA जैसी वैध नागरिकता योजनाओं के दायरे में नहीं आते, उन्हें किसी भी प्रकार की राहत या रियायत नहीं दी जाएगी।यह नीति राज्य में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
क्यों ज़रूरी बताया गया ये कदम?
सरकार तर्क दे रही है कि राज्य में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।अपराध और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़े हैं।कई बार फर्जी दस्तावेज़ बनाकर लोग सरकारी सुविधाएँ लेने की कोशिश करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों पर खास दबाव पड़ रहा है।
राजनीतिक असर
इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है।जहाँ बीजेपी समर्थक इस फैसले को सख्त और ज़रूरी कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे मानवाधिकार और राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बता रहा है।
