मध्य प्रदेश सरकार ने आज यानी 3 जुलाई को अपना पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बार 3,65,067 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने 2024-25 के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।

एजुकेशन सेक्टर का बजट 22,600 करोड़
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 22 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे
मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। बजट के अनुसार, इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।

हर जिले में पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे
बजट 2024-25 में कहा गया है कि हर जिले में एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, 'हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है, इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी।’

राज्य में 22 ITI कॉलेज खोले जाएंगे
प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और ITI खोले जाएंगे। इससे 5 हजार 280 सीटें बढ़ेंगी। वहीं इन कॉलेजों के खुलने के बाद ये संख्या 290 हो जाएगी।

स्कूलों में 11 हजार पदों पर होंगी भर्तियां
इस पूर्ण बजट में स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के साथ खेल और संगीत के लिए 11 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

पुलिसकर्मी के 7500 पदों पर होगी भर्ती
राज्य के पुलिस महकमे को मजबूत करने के लिए 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम किया जाएगा। इसके लिए नई नीति बनाई जाएगी।

सरसों और चने का अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा
राज्य में दो सरसों और चने का अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी।

इसके अलावा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 46 हजार से अधिक नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार अभी 14 मेडिकल कॉलेज को ऑपरेट कर रही है।

प्राइवेट सेक्टर में एक साल में सिर्फ 3087 नौकरियां
मध्यप्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में भारी कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के माध्यम से एक साल में सिर्फ 3087 बेरोजगारों को नौकरियां मिलीं।

2023 में 52846 लोगों को नौकरियां दी गईं। 2022 में यह आंकड़ा 49,759 था यानी नौकरियों में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, 2021 में यह आंकड़ा 83,119 था। इस एक साल में प्राइवेट जॉब करीब 60% घट गए थे।

नेचुरल फार्मिंग के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
एमपी सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा 82 लाख किसानों को सहायता राशि मिल रही है।

मोहन सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया था
सरकार बनने के बाद मोहन यादव ने 4 महीने का अंतरिम बजट फरवरी 2024 में पेश किया था। 4 माह के वित्तीय खर्च के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। सरकार ने विभागों को आवंटित की गई राशि को तय समय सीमा में खर्च करने के निर्देश दिए थे। आज जो बजट आया है, उसमें ये अंतरिम बजट की राशि भी शामिल है।